पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूलच्या सरकारला मोठा दणका मिळाला आहे. २५,००० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही भरती कलंकित आणि भ्रष्ट असल्याचे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. गुरुवार, ३ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्वीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, ही भरती प्रक्रिया गंभीर अनियमिततांनी वेढलेली होती, ज्यामुळे या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असा निष्कर्ष काढला की भरती प्रक्रिया मूलभूतपणे सदोष होती.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की भरती प्रक्रियेतील फेरफारांमुळे नियुक्त्यांची अखंडता इतकी धोक्यात आली आहे की ती टिकवता येत नाहीत. न्यायाधीशांनी यावर भर दिला की संपूर्ण निवड प्रक्रिया दूषित आणि कलंकित होती, ज्यामुळे नियुक्त्या अवैध ठरल्या. न्यायालयाचा हा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ च्या निकालाला बळकटी देतो, ज्याने पश्चिम बंगालमधील विविध शाळांमधील २५,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाचा एक भाग म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की वादग्रस्त भरती प्रक्रियेदरम्यान नियुक्त झालेल्या सर्व व्यक्तींना त्यांच्या पदांवरून काढून टाकले जाईल. तथापि, प्रभावित झालेल्यांना दिलासा देण्यासाठी, न्यायालयाने स्पष्ट केले की या व्यक्तींना त्यांना आधीच मिळालेले कोणतेही वेतन किंवा फायदे परत करण्याची आवश्यकता नाही.
हे ही वाचा:
ट्रम्प यांच्याकडून भारतासह १८५ देशांवर परस्पर शुल्काची घोषणा; कोणता देश किती भरणार कर?
मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर
बिश्नोई टोळीशी संबंधित पाच जणांना अंधेरीतून ठोकल्या बेड्या
बिमस्टेक शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी थायलंडला रवाना
प्रकरण काय?
२०१६ साली पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यावेळी २४,६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती. सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय महिला आणि काही WBSSC अधिकाऱ्यांनाही भरती अनियमिततेच्या प्रकरणाची चौकशी करताना अटक केली होती. या भरतीमध्ये ५ ते १५ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांना कमी गुण मिळाले त्यांचे नाव देखील गुणवत्ता यादीत आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच उमेदवारी यादीत काहींची नावे नसताना देखील त्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.
