एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर होऊ लागला आहे. ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ हे नवे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच म्हणजे सन २०२३मध्ये एआयच्या दुरुपयोगाच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहिले होते. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती खात्याचे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या विधेयकाबाबत संकेत दिले होते. पुढील सरकार या बाबत प्राधान्याने विचार करेल, असे ते म्हणाले होते.
डिजिटल इंडिया विधेयकाचा उद्देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयनिर्मित डीपफेक व्हिडीओची तपासणी करणे, एआय तंत्रज्ञानाचा उपयोग अधिक चांगल्या प्रकारे करणे हा असेल. डीपफेक व्हिडीओ आणि अन्य ऑनलाइन सामग्रीच्या संकटांना पाहण्यासाठी आगामी संसदेच्या सत्रात एक विधेयक सादर करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे, असा दावा सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार करण्यात आला आहे. या विधेयकाला ‘डिजिटल इंडिया’ असे नाव दिले जाईल.
हे ही वाचा..
पंतप्रधान मोदींनी ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेते म्हणून भारताची प्रतिमा केली मजबूत
मणिपूरमध्ये हिंसाचार; मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याजवळ भीषण आग
दक्षिण गाझामध्ये लष्करी कारवाईदरम्यान आठ इस्रायली सैनिक ठार
पाऊस आला धाऊन सामना गेला वाहून! भारताचा गटसाखळीतील शेवटचा सामना रद्द
हा नवा कायदा एआय तंत्रज्ञानाचा उपयोग अधिक चांगल्या प्रकारे करण्याचे उपायही सांगेल. हे विधेयक संसदेत सादर करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय सहमती घेण्याचा प्रयत्नही मोदी सरकार करेल.यूट्यूबसह विविध ऑनलाइन माध्यमांवरील व्हिडिओंचे नियमन करण्यासाठी आगामी संसदेच्या अधिवेशनात कायदाही केला जाईल.
आगामी संसदेचे अधिवेशन, हे १८व्या लोकसभेचे पहिले सत्र असेल. हे अधिवेशन २४ जून रोजी सुरू होईल आणि ३ जुलै रोजी संपेल. नंतर, पावसाळी अधिवेशन २२ जुलै रोजी सुरू होईल आणि ९ ऑगस्टपर्यंत चालेल. यूट्यूबसह विविध ऑनलाइन माध्यमांवरील व्हिडिओंचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा केला जाईल.
