समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरल्यानंतर आता गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. बहुचर्चित असे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गुजरातमध्ये पावले टाकण्यास सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे. गुजरात सरकारने एका प्रमुख समितीच्या बैठकीत सर्व नागरिकांसाठी, धर्माचा विचार न करता, समान वैयक्तिक कायदे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर सुधारणा असलेल्या युसीसीच्या अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू केली आहे.
गुजरात सरकारने गुरुवार, २ एप्रिल रोजी सुरत येथे एका प्रमुख समितीच्या बैठकीत समान नागरी संहिताच्या अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू केली. त्यामुळे एकीकडे वक्फ विधेयक मंजूर झाले नाही तोवर गुजरातमध्ये समान नागरी कायद्याच्या दिशेने हळूहळू पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुरत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समान नागरी संहिताच्या अंमलबजावणीसंबंध बैठक झाली. या बैठकीत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी युसीसीवर आपले विचार मांडत सूचना सादर केल्या. या बैठकीला न्यायमूर्ती रंजना देसाई (निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आणि युसीसी समितीच्या अध्यक्षा), अधिवक्ता आर. सी. कोडडेकर (समिती सदस्य), माजी कुलगुरू दक्षेश ठाकर (समिती सदस्य) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीताबेन श्रॉफ (समिती सदस्य) हे उपस्थित होते.
अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी विविध दृष्टिकोन, चिंता आणि शिफारसी समजून घेण्यावर या बैठकीत चर्चा केंद्रित होती. उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल ठेवून, गुजरात हे युसीसी लागू करण्यासाठी सक्रियपणे काम करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. गुजरात सरकारने यापूर्वीच युसीसी अंमलबजावणीसाठीची चौकट अभ्यासण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ही समिती संतुलित आणि समावेशक दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर तज्ञ, सामाजिक संघटना आणि धार्मिक संस्थांकडून सूचना गोळा करत आहे. शिफारसी अंतिम झाल्यानंतर, सरकार पुढील विचारविनिमय आणि मंजुरीसाठी गुजरात विधानसभेत एक विधेयक सादर करू शकते.
हे ही वाचा :
एकनाथ शिंदे म्हणजे ‘एसंशि’ तर UT म्हणजे ‘युज ॲंड थ्रो’
केनियन नागरिक असलेल्या महिलेला अटक, २० कोटींचे कोकेन जप्त
एआय स्वीकारण्यात भारत दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करणार
“पूल शॉटचा अंदाज चुकला, कोहलीचा खेळ संपला!
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक हे समान आहेत. सर्व जाती, धर्म, लिंगाच्या व्यक्तींसाठी कायदा समान आहे. विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, वारसा हक्क, वारसा या सर्व बाबींपेक्षा देशात स्त्री-पुरुष समानता हा या कायद्याचा महत्वाचा मुद्दा आहे. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं वितरण यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लावले जातील. समान नागरी संहिता समानरित्या देशातील सर्व नागरिकांवर लागू होतील. मग तो कोणत्याही धर्मातील असोत.
