एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान, बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रतिवाद्यांना पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला १२ जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
हे ही वाचा:
बंडखोर ३८ आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा याचिकेत दावा
मुडदे येतील… यावरून संजय राऊत लक्ष्य
अयोध्येच्या निर्मली कुंड चौक परिसरात आढळले हातबॉम्ब
राज्यातील सत्तासंघर्ष थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा उपाध्यक्ष, शिवसेनेच्या वकिलांमध्ये मोठा युक्तिवाद झाला. या युक्तिवादाच्या दरम्यान काही खटल्यांचा दाखला देण्यात आला आहे.
