उत्तर प्रदेशात आता गुन्हेगार आणि माफिया शैक्षणिक संस्था चालवू शकणार नाहीत. शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीवर असणाऱ्या अशा व्यक्तींना तत्काळ बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. शैक्षणिक संस्थांशी संलग्न व्यवस्थापन समितीत चांगली प्रतिमा असणाऱ्या व्यक्तीच राहतील. शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीतील पदाधिकारी आणि सदस्यांना आता न्यायालयाने त्यांना कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा सुनावलेली नाही, असे शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे. सर्व उपनिबंधक आणि सहायक उपनिबंधकांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित व्यवस्थापन समितीची नोंदणी व नूतनीकरण करताना हे शपथपत्र सदस्यांकडून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये चांगल्या प्रतिमा असणाऱ्या व्यक्तींचाच सहभाग असावा, असे निर्देश २७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसारच सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटन टॉपला; दहशतवादी संघटनांमधील भर्तीही झाली कमी
उत्तर भारतातील धुवाँधार पाऊस हा हवामान बदलाचा परिणाम नव्हे!
भारतीय वंशाच्या चार महिलांनी मिळविले अमेरिकेतील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान
स्वीडनचे ‘नाटो, नाटो’…लवकरच सहभागी होणार!
व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीला शपथपत्रात पुढील बाबी नमूद कराव्या लागतील. कोणतेही सक्षम न्यायालय, प्राधिकरणाने दिवाळखोर घोषित केलेले नाही; कोणत्याही व्यवस्थापन समितीमधील गैरव्यवहाराप्रकरणी न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही; कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने सुनावलेली नाही… या बाबी शपथपत्रात नमूद केल्यावरच या व्यक्तीची व्यवस्थापन समितीवर निवड होऊ शकेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
