विद्यार्थिनींना मिळणार एनडीएमध्ये प्रवेश

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिलीय. सुप्रीम कोर्टानं मागील सुनावणीवेळी एनडीए आणि नेव्हल अकादमीच्या प्रवेश परीक्षांना बसण्यास विद्यार्थिनींना परवानगी देत केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. विद्यार्थिनींना एनडीए आणि नावल अकादमीमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला या प्रश्नी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

आतापर्यंत एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश नव्हता. एनडीएमध्ये फक्त मुलांना संधी देण्यात येत होती. या संदर्भातील एक याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. केवळ महिला असल्यानं लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणं हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे, असंही या जनहित याचिकेत म्हटलं होतं. त्यानंतर १८ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबरला होणाऱ्या एनडीएची प्रवेश परीक्षेत पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार असा निर्णय दिला होता.

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र विद्यार्थिनींना ५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीए परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली होती. यासह, न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) या आदेशाअंतर्गत योग्य अधिसूचना जारी करण्याचे आणि त्यास योग्य प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले होते.

महिलांना केवळ लिंगाच्या आधारावर एनडीएमध्ये समाविष्ट केले जात नाही, जे समानतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. पात्र महिला उमेदवारांना ‘नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी’ आणि ‘नेव्हल अकॅडमी परीक्षा’ मध्ये उपस्थित राहण्याची आणि एनडीएमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

हे ही वाचा:

‘सेलमोन भोई’वर कोर्टाने आणली बंदी

परमबीर सिंह यांनी सायबर तज्ज्ञाला का दिले ५ लाख रुपये?

शिवसेनेला मराठी माणसाचा एवढा आकस का?

अफगाणिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू होणार

आज झालेल्या सुनावणीत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी कोर्टाला सांगितले की, मी एक चांगली बातमी देणार आहे. सरकारने काल निर्णय घेतली की मुलींना एनडीए आणि नौदलात प्रवेश मिळणार आहे. जस्टिस संजय किशन कौल म्हणाले, आम्हाला आनंद होत आहे की या दिशेने आपण पहिले पाऊल टाकले आहे. भारतीय सैन्यास लैंगिक समानतेविषयी अनेक गोष्टी करण्याची गरज आहे. महिला महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, त्यांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. जर हा निर्णय या अगोदर घेतला असता तर आम्हाला आदेश देण्याची गरजच पडली नसती. केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत कोर्टाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार आहे.