राज्यातील मराठा समाज आरक्षणासाठी झटत आहे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाची बाजू मनोज जरांगे यांनी उचलून धरली आहे.मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखला देण्याची मागणी जरांगे यांच्याकडून करण्यात येत आहे.मात्र, ओबीसी समाजाकडून याला विरोध करण्यात येत आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील असून आरक्षण देण्यासाठी थोड्या कालावधीची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे.अजित पवार यांनी जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला आहे. सध्या ६२ टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या ३८ टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते.विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना गाळप हंगाम कार्यक्रम पार पडला तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
अजित पवार आपल्या भाषणात म्हणाले की, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली असून विनाकारण सोशल मीडियावर आम्हाला टार्गेट केलं जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्या ३५० जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या ५२ टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे ही दुसरी बाजू कमी समजून घेत नाही आणि आजची तरुण पिढी विशेषतः मराठा समाजातील तरुण तरुणींची समजून घेण्याची मनस्थिती मानसिकता नाही, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी
मनोज जरांगे पाटील आरक्षणासाठी सर्वत्र सभा घेत फिरत आहेत. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात ठिकाणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी बिहार प्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून २०११ नंतर २०२१ साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र ती झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.आता जर ही जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे स्पष्ट होईल व अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना तशा योजना देता येतील असे अजित पवारांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, सध्या राज्यात ५२ टक्के सर्व मागास आणि इतर मागास जातींसाठी आरक्षण आहे. यानंतर पुन्हा १० टक्के आर्थिक मागास समाजासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदाही मराठा समाजाला होत असून याचीही आकडेवारी काढण्याच्या सूचना मी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दिलेल्या ६२ टक्के आरक्षण सोडून उरलेल्या ३८ टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला बसवून आरक्षण देण्यासाठी घटनातज्ञ अभ्यास करत असल्याचे अजित पवारांनी म्हटले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकले पाहिजे असे अजित पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ६२ वर्षे झाली पण मराठ्यांना आरक्षणाबाबत मागणी अलीकडे पुढे आल्याचे त्यांनी म्हटले. पहिल्यांदा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले. मात्र ते उच्च न्यायालयात टिकले नसल्याचे पवारांनी सांगितले. यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणासाठी ५८ विराट मोर्चे निघाले आणि त्यांनी दिलेले आरक्षण उच्य न्यायालयात टिकले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. किमान आता आरक्षण देताना ते न्यायालयात टिकणारे असावे यासाठी शासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरु असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला विरोध नाही, टिकणारे मराठा आरक्षण देणार, फडणवीस
ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.आज
नागपूर विमानतळावर आगमन झाले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. ही भूमिका आधीच मी स्पष्ट केली आहे. फक्त पद्धती काय असावी, हे ठरवावे लागेल. बिहारमध्ये या जनगणनेनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली तशी आपल्याकडे होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय याबाबत सरकार करेल. मागासवर्ग आयोगातील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही सुद्धा पूर्ण केली जाईल.
मराठा आरक्षण प्रश्नाचा विचार केला तर मागच्या काळात आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले. तामिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकलेले हे एकमेव आरक्षण होते. आमच्या काळात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा त्यावर स्थगिती आली नाही. नंतरच्या काळात काय झाले, त्या राजकारणावर बोलण्याची ही वेळ नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही सारे त्यांच्या भूमिकेसोबत आहोत. आरक्षण टिकले नाही तर सरकारवर टीका होते. त्यामुळे घाईत कोणता निर्णय घेण्यापेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही देऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
