केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी या नव्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणार असून याचा उद्देश हाच आहे की आर्थिक अडचणींमुळे कोणालाही उच्च शिक्षण घेण्यापासून दूर राहू लागू नये.
बुधवार, ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या परंतु आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ही योजना आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा आणि या संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवू इच्छिणारा कोणताही विद्यार्थी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ योजनेद्वारे कर्ज मिळविण्यास पात्र असणार आहे. या अंतर्गत, आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलाला १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज तीन टक्के व्याज अनुदानाखाली दिले जाईल. प्रत्येक वर्षी जास्तीत जास्त एक लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
हे ही वाचा..
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने सेन्सेक्स १००० अंकांनी वधारला
ब्रिजेश सिंह यांनी निष्ठावंत कार्यकर्त्याचे उदाहरणच घालून दिले आहे!
अमेरिकेत पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प!
पीएम विद्या लक्ष्मी एज्युकेशन स्कीम अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना एका सोप्या आणि डिजिटल प्रक्रियेद्वारे हमीशिवाय शैक्षणिक कर्ज मिळेल. यामध्ये अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सर्वात कमी व्याज अनुदानावर कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सर्व बँकांद्वारे डिजिटल अर्ज प्रक्रियेद्वारे कमी वेळेत आणि सहज कर्ज उपलब्ध होईल. यामध्ये, सर्व बँका कर्ज अर्जासाठी एक एकीकृत डिजिटल स्वरूप प्रदान करतील. अशाप्रकारे, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण आणि मान्यताप्राप्त तांत्रिक/व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य प्रदान करेल.