सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘आप’चे चंदिगडचे महापौरपद टिकेल काय?

इंडी आघाडीपुढे बहुमत सिद्ध करण्याची कसोटी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘आप’चे चंदिगडचे महापौरपद टिकेल काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चंदिगड महापौरपदाचा आधीचा निकाल अवैध ठरवून आम आदमी पक्षाचे कुलदीप कुमार हे नवे महापौर असल्याचे जाहीर केले. मात्र तरीही विरोधी पक्षांच्या ‘भारत’ गटाला महापालिकेत बहुमत सिद्ध करण्याच्या लिटमस टेस्टला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

निवडणूक अधिकाऱ्याने भाजपचा उमेदवार जिंकावा यासाठी आठ मतपत्रिका अवैध ठरवल्या होत्या. त्यामुळे भाजपचे मनोज सोनकर हे महापौर झाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकालच अवैध ठरवून आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुलदीप कुमार हे महापौर असतील, असे जाहीर केले. निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी आठ मतपत्रिकांवर खाडाखोड केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले होते. तरीही या प्रकरणी महापालिका निवडणुकीत इंडिया गटाला लिटमस टेस्टला सामोरे जावे लागू शकते.

हे ही वाचा:

बिहारमध्ये १५ जणांना नेणाऱ्या रिक्षाला अपघात; ९ ठार!

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात ४ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

दुराव्यानंतर पुन्हा अखिलेश यांचे काँग्रेसशी जुळले!

बाबा सिद्दीकींच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसची झिशान सिद्दीकीवर कारवाई!

 

काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने इंडिया आघाडीच्या बाजूने कौल दिला असला तरी चंदिगड महापालिकेत बहुमत सिद्ध करणे त्यांना कठीण जाऊ शकते. ३० जानेवारी रोजी चंदिगड महापौरपदाचा निवडणूक निकाल लागल्यानंतर भाजपला १४ मते मिळाली होती. तर, शिरोमणी अकाली दलाचे उमेदवार आणि भाजपच्या खासदार किरण खेर यांचे एक मतही भाजपच्या पारड्यात पडले. तसेच, आपचे पूनम देवी, नेहा मुसावत आणि गुरुचरण काला या तिघा नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ३६ नगरसेवकांच्या महापालिकेत १९ मते भाजपकडे आहेत. तर, आप-काँग्रेसच्या आघाडीकडे २० मते होती. त्यातील आठ मते निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मते वैध ठरवली तरी, इंडिया आघाडीकडे केवळ १७ मतेच आहेत. त्यामुळे त्यांना बहमुत सिद्ध करण्यासाठी दोन मते कमी पडत आहेत.

Exit mobile version