केंद्र सरकारने सोमवारी आरक्षणाशी संबंधित कलम १२७ घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार का, अशा चर्चांना उधाण आलेले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी यादीतील एका जातीला सूचित करण्याचा अधिकार असेल.
मुख्य म्हणजे एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडलं आहे.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
‘शेरशाह’ कॅप्टन विक्रम बात्राच्या कुटुंबियांना दिला हा सन्मान
राखी निर्बंधांच्या बंधनात; आता ऑनलाइनचा मार्ग
मीराबाईचे अभिनंदन करून सलमान खान ट्रोल
आता पर्यटनासाठी आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची नाही?
संसदेचं पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला असून, यामुळे कामकाज नीट होत नाहीये. विरोधकांनी घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसद भवनात विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या घटनादुरुस्तीवर भााष्य केलं. १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहेत. आज संसद भवनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. खर्गे यांनी पुढे बोलताना या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून, सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी योग्य चर्चा हवी असल्याचं सांगितलं.
