सन २०२१मधील विधानसभा निवडणुकीत व्हीलचेअरवर असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची छायाचित्रे अजूनही तेथील जनता विसरलेली नाही. त्यात यावेळीही बंगालच्या पंचायत निवडणुका समोर असताना ममतांच्या पायाला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे याही निवडणुकीत त्यांचा दुखरा पाय करामत करेल का, या चर्चेला ऊत आला आहे.
२७ जून रोजी त्यांच्या हेलिकॉप्टरला आपत्कालीन परिस्थितीत उतरवावे लागल्याने ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा डाव्या पायाला दुखापत झाली आहे. तेव्हापासून, त्या दररोज दोन तास फिजिओथेरपी घेत आहेत. ८ जुलै रोजी होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीसाठी ममता आपला प्रचार पुन्हा सुरू करू शकतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु त्यांनी प्रचारात उतरण्याचा निर्धार केला तर, त्यांना व्हीलचेअरची मदत घ्यावी लागेल.
सन २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी डाव्या पायाला दुखापत झाल्यानंतर त्यांनी नंदीग्राममध्ये असा प्रचार केला होता.विरोधी पक्षाने नंदीग्रामच्या घटनेची आठवण काढली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षा सुकांता मजुमदार यांनी ममतांच्या दुखापतीच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे तसेच, ‘नेहमी त्यांचा डावा पायच का दुखावतो?,’ असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ममता प्रचारासाठी व्हीलचेअरवर बसू शकतात आणि ग्रामीण मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सीपीआय(एम)चे राज्य सरचिटणीस मोहम्मद सलीम यांनीही असेच प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, ममतांनी हेलिकॉप्टरच्या प्रवासाचा त्याग करावा आणि रस्त्याने अधिक प्रवास करावा, अशी टिप्पणीही केली आहे.
हे ही वाचा:
समृद्धी महामार्गावरील अपघातावर पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
समृद्धी महामार्ग अपघात प्रकरणी ड्रायव्हर, क्लिनरला पोलिसांनी घेतले ताब्यात
नीरज चोप्राची पुन्हा अव्वल कामगिरी
कोविड सेंटर घोटाळाप्रकरणी संजीव जयस्वाल यांची ईडीकडून १० तास चौकशी
एकंदरित परिस्थिती पाहता, व्हीलचेअरवर बसलेल्या ममता लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसही या प्रस्तावाला अनुकूल असेल. सध्याच्या निवडणुकीच्या मोसमात, तृणमूल काँग्रेसचा मार्ग सरळ राहिलेला नाही. सध्या सत्ताधारी पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत तसेच, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध चौकशीही सुरू आहे. बंगालमध्ये जॉब कार्डचे वितरण आणि पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरांचे वाटप यासारख्या कल्याणकारी प्रकल्पांच्या वितरणात घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. मनरेगाच्या निधीची अफरातफर केल्याचाही आरोप आहे.