श्रीकांत पटवर्धन
१७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील समलिंगींच्या अधिकारांसंदर्भातील खटल्याचा निकाल आला, आणि अजूनही वृत्तपत्रे व समाज माध्यमांवर त्यासंबंधी विविध पैलूंवर चर्चा सुरु आहे. या निमित्ताने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा इथे
परामर्श घेऊ.
१. ह्या निकालामध्ये सर्वात दिलासादायक गोष्ट जर कोणती असेल, तर ती म्हणजे समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार तीन विरुद्ध दोन मतांनी फेटाळला जाणे, ही होय. हा अधिकार अशा जोडप्यांना दिला जावा असे मत खुद्द सरन्यायाधीशांचे असावे, हे दुःखद आश्चर्य. सुदैवाने हा अधिकार सध्या जरी फेटाळला गेला असला, तरी तो दिला जाणे कसे चुकीचे झाले असते, ते मांडण्याचा हा प्रयत्न :
(अ) एकूण समाजाचा विचार केल्यास, `जोडपे` म्हणजे `आई वडील`, आई -`स्त्री`, वडील -`पुरुष`अशी (अजूनतरी) सर्वसाधारण मान्यता आहे. आणि त्यात काही चुकीचे म्हणता येणार नाही. दत्तक जाणारे मूल ह्याच जगात, ह्याच समाजात राहणार आहे, जगणार आहे. समलिंगी जोडप्याकडे दत्तक गेलेले मूल उद्या बालवर्गात, शाळेत जाऊ लागले, इतर मुलांच्यात मिसळू लागले, की जेव्हा इतर मुले त्याला त्याच्या `आईवडिलां`बद्दल विचारतील, तेव्हा ते मूल काय
उत्तर देईल ? आज ना उद्या केव्हातरी जेव्हा त्याला माझे आई आणि वडील दोघेही पुरुष किंवा दोघीही स्त्रियाच आहेत, हे सांगावे लागेल, तेव्हा ते मूल इतरांच्या थट्टेचा, कुचेष्टेचा विषय ठरणार नाही का ? त्या मुलाची अवस्था निश्चितच केविलवाणी होईल. त्याचा ह्यात काय दोष आहे ?
(आ) दुसरे म्हणजे, जेव्हा एखाद्या संस्थेतून मुले दत्तक दिली जातात, तेव्हा ती मुले लहान असल्याने, त्यांना स्वतःला मला अमुक जोडप्याकडे द्या, तमुक जोडप्याकडे नको, असे म्हणण्याचा अधिकार किंवा क्षमता ही नसते. ती पूर्णपणे परावलंबी असतात. लहान मुलाला साहजिकच आई (स्त्री) आणि वडील (पुरुष) अशा दोघांच्या प्रेमाची, सहवासाची ओढ असते. तो त्यांचा नैसर्गिक अधिकार असतो. त्यामुळे समलिंगी जोडप्यामध्ये दत्तक जाणे, ही एका दृष्टीने शिक्षाच आहे. समलिंगी जोडप्याकडे दत्तक जाण्याची अशी शिक्षा दत्तक जाणाऱ्या अजाण मुलांना का दिली जावी ? ह्यामध्ये बाल हक्कांचे उल्लंघन निश्चितच झाले असते. लहान, अजाण बालके ही स्वतःची बाजू मांडू शकत नाहीत. त्यांचा सामान्य पालकांकडे दत्तक जाण्याचा अधिकार हा अध्याहृत, स्वयंसिद्ध आहे. `आई – स्त्री` आणि `वडील – पुरुष` अशा जोडप्याकडे दत्तक जाणेच ती निश्चितच पसंत करतील, कारण ते स्वाभाविक आहे. त्यामुळे समाजातील एका अत्यल्प `वेगळ्या` गटाच्या तथाकथित अधिकारांसाठी सामान्य प्रवृत्तीच्या असंख्य बालकांच्या हक्कांचा कायमचा बळी देणे निश्चितच अन्याय्य झाले असते. ज्या दोन न्यायमूर्तींनी समलिंगींना दत्तक देण्याच्या बाजूने मत नोंदवले, त्यांनी दत्तक जाणाऱ्या बालकांच्या अधिकारांचा मुळीच विचार केलेला नाही.
(इ) ह्यामध्ये `एकल पालक` म्हणून दत्तक घेण्याची पळवाट अजूनही आहेच. काही समलिंगी जोडप्यांनी आधीच ह्या पळवाटेचा फायदा घेऊन, एकल पालक म्हणून अर्ज करून मुले दत्तक घेतलीही आहेत. एकल पालक म्हणून नियम व अटींची पूर्तता करून अर्ज करणारी व्यक्ती , ही वस्तुतः समलिंगी जोडप्यातील आहे, की नाही , हे तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. – असे मत उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील राकेश कपूर यांनी मांडले आहे. यापुढे मूल दत्तक
देताना, संबंधित संस्थाना, दत्तक घेणारी व्यक्ती प्रत्यक्षात `एकल` व्यक्ती नसून समलिंगी जोडप्यातील व्यक्ती तर नाही ना, याची काळजीपूर्वक तपासणी व खात्री करावी लागेल. जी मुले या आधीच कायद्यातील पळवाटेचा फायदा घेतला गेल्याने समलिंगी जोडप्यात दत्तक गेली आहेत, त्यांचे आता ह्या निकालाच्या संदर्भात भवितव्य काय ? हा मोठाच जटिल प्रश्न आहे.
न्यायालयाने याचा किंवा त्या मुलांचा काहीही विचार केलेला दिसत नाही.
हे ही वाचा:
कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांची हुर्यो!
सूर्यकुमार यादवला दुखापत तर ईशान किशनवर मधमाशीचा हल्ला!
आईमुळे बलात्कारी पुत्राला २० वर्षे सक्तमजुरी!
मसूद अझहरचा निकटवर्तीय दहशतवादी दाऊद मलिकला ठोकले!
२. पी चिदंबरम यांनी या विषयी लिहिलेल्या लेखात उपस्थित केलेला प्रश्न असा :`एल जी बी टी क्यू आय ए आणि इतर` या समुदायातील लोक विवाहित जोडप्यांसारखे च हक्क मागतात, तेव्हा देशाचे उत्तर काय असते याचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. वास्तविक या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर देण्यासाठी आवश्यक असलेली पार्श्वभूमी त्यांनी पहिल्याच परिच्छेदात प्रभावीपणे मांडली आहे;ती अशी : स्त्रीपुरुष सहजीवन कुठलाही कायदा, किंवा सरकार अस्तित्वात येण्याच्या खूप पूर्वी पासूनच अस्तित्वात होते, कायद्याने फक्त त्याला `मान्यता`दिली, आणि `नाव` दिले. `लग्न`, `विवाह` हे ते नाव. आणि त्या अनुषंगाने काही अधिकार, विशेषाधिकार ही दिले. आता याची तार्किक परिणती अशी, की भविष्यात जेव्हा कधी समलिंगींचे
सहजीवन , भिन्नलिंगी स्त्री पुरुषांच्या सहजीवनाइतकेच सामान्य / साधारण बनेल, तेव्हाच कायदा त्याला मान्यता (आणि कदाचित काही नाव), आणि काही आनुषंगिक अधिकार देईल !
जर संपूर्ण मानवी समाज खूप पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या स्त्री पुरुष सहजीवनाला कायद्याकडून मान्यता आणि नाव मिळण्यासाठी बराच काळ थांबला, तर त्याच समाजाचा अत्यल्प भाग (जेमतेम ३ ते ४ टक्के) असलेला समलिंगी समूह, तशी मान्यता मिळण्यासाठी आणखी थोडा धीर का धरू शकत नाही ? ती आताच मिळावी यासाठी इतका अगतिक, अधीर का ?(!)
३. खरेतर समलिंगी समूहाच्या एकूणच मागण्यांमध्ये एक अत्यंत सूक्ष्म विरोधाभास / दुटप्पीपणा दडलेला आहे. जो सामान्य (भिन्नलिंगी) समाजाच्या लक्षात येत नाही. तो लक्षात आणून देणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. काय आहे हा विरोधाभास ? `ते` काय म्हणतात ? `ते` म्हणतात की आम्ही `वेगळे` आहोत. आमच्या लैंगिक प्रवृत्ती `सामान्यांहून वेगळ्या` आहेत. मात्र तरीही आमच्या काही (किंवा बऱ्याचशा ?) प्रवृत्ती , इच्छा आकांक्षा ह्या अगदी सामान्यांसारख्याच आहेत
! आणि आमच्या त्या इच्छा, आकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी आम्हाला सामान्यांसारखेच वागवले जावे.(?!) आम्हाला सामान्यांना जे मिळतात, तेच अधिकार, हक्क मिळावेत ! यातला तार्किक विरोधाभास अगदी उघड आहे. एकीकडे आपला वेगळेपणा कौतुकाने (?) मिरवायचा, आम्ही सामान्यांसारखे नाही, वेगळे आहोत, हे छातीठोकपणे सांगायचे, आणि दुसरीकडे आपल्याच इतर काही मागण्यांसाठी आपण सामान्यांसारखेच असल्याची, आणि म्हणून त्यांचे सर्व हक्क
आम्हालाही मिळावेत अशी आग्रहाने गळ घालायची ! हा दुटप्पीपणा नाही, तर काय आहे ?!
तुम्ही जर वेगळे आहात असाल, तर त्याची किंमत चुकवण्याची तुमची तयारी असायला हवी ?! भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ मधून समलिंगी संबंध वगळले गेले, त्या लोकांनी “तसे” राहणे हा पूर्वी गुन्हा ठरत होता, तो आता गुन्हा राहिला नाही, एव्हढे बस झाले. एकूण (भिन्नलिंगी) समाजाने आता समलिंगी समूहाला – “जे मिळाले, तेव्हढे पुरे झाले, याहून अधिक नाही.” (Enough is enough; No more.) – असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
