समलिंगी विवाहांच्या मान्यतेचा अट्टहास या २५ एप्रिल २०२३ च्या लेखात आपण मुख्यतः हे पाहिले, की जरी याचिका कर्त्यांचा भर “विशेष विवाह कायदा 1954” च्या अनुषंगाने कायदेशीर अनुमती मिळवण्यावर असला, तरी त्याच कायद्यातील काही तरतुदींमुळे ते कसे अशक्यप्राय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अजूनही चालू आहे. दरम्यानच्या काळात माध्यमांतून याचिकाकर्ते आणि त्यांची बाजू घेणारे समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणे हे कसे अत्यंत योग्य, न्याय्य, पुरोगामी, आणि घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांशी (समान हक्क वगैरे) सुसंगत आहे, अशा तऱ्हेचा प्रचार हिरीरीने करत आहेत.
आपल्याकडे निदान सध्यातरी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने अमेरिकेत ‘तसा विवाह’ करून तिथे रहात असलेले समीर समुद्र (जोडीदार अमित) हे या खटल्यात एक याचिकाकर्ते आहेत. त्यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समक्ष दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आपले म्हणणेही मांडले आहे. प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांतून लेख लिहून ते आपली वैचारिक भूमिका मांडत आहेत. त्यातील मुद्द्यांना समर्पक, तार्किक उत्तरे देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा लेख.
१. समुद्र यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार “कोणत्याही समाजाच्या ८ ते १० टक्के लोक ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे असतात, हे अनेक संशोधनांतून सिद्ध झाले आहे.” याचाच अर्थ समाजातील ९० ते ९२ टक्के लोक हे “सरळ” (Straight) किंवा भिन्नलिंगी आकर्षण असलेलेच असतात. सध्या परिस्थिती अशी आलेली आहे, की अनैसर्गिक / अस्वाभाविक लैंगिक प्रवृत्ती (Sexual orientation) असलेले समुदाय स्वतःच्या तथाकथित हक्कांसाठी इतके जागरुक किंबहुना आक्रमक आहेत, की ह्या ९०-९२% लोकांना उगीचच बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे ! हे नीट समजून घेण्याची गरज आहे, की ह्या ‘एलजीबीटीक्यू’ लोकांचे जे काही प्रश्न आहेत, ते पूर्णपणे त्यांच्या तथाकथित लैंगिक प्रवृत्तीतून निर्माण झालेले असून, त्यात ह्या “सरळ” (Straight) किंवा भिन्नलिंगी आकर्षणवाल्या समाजाचा काहीही दोष नाही. नैसर्गिक, भिन्नलिंगी आकर्षण बाळगणाऱ्या समाजाला जणूकाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची मुळीच गरज नाही. नव्हे, तसे करणे चूक आहे. ८-१०% लोकांमध्ये काही विशिष्ट, वेगळी लैंगिक प्रवृत्ती असेल, तर त्याला तशा प्रवृत्ती नसलेला उर्वरित ९०-९२% समाज जबाबदार कसा धरता येईल ?
२. समीर समुद्र म्हणतात, की “समान विवाह कायदा संमत झाला, तर आपण जगातील ३४ ‘प्रगत’ देशात गणले जाऊ आणि ती आपल्यासाठी अतिशय अभिमानाची बाब असेल.” सुदैवाने असे काहीही नाही. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणे / न देणे याचा इतर क्षेत्रातील भौतिक प्रगतीशी काहीही संबंध नाही, हे उरुग्वे, पोर्तुगाल, स्पेन, ब्राझील अशा देशांनी या विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे, यावरून दिसून येते. याउलट कित्येक देशांनी सध्या अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची जगभर आलेली लाट बघून, आपापल्या देशात तसे होऊ नये, या दृष्टीने आधीच घटनात्मक उपाय योजून किंवा कायदेशीर सुधारणा करून अशा विवाहांवर बंदीच घातली आहे. यामध्ये अगदी अलीकडील उदाहरणे म्हणजे जॉर्जिया आणि रशिया. जगभरात समलिंगी विवाहांवर बंदी असणाऱ्या देशात अनेक “निधर्मी” (सेकुलर) देश आहेत, हे विशेष.
३. समलिंगी समुदायाकडून ‘विवाहाचा हक्क’ किंवा त्याला कायदेशीर मंजुरीची मागणी केली जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या अनुषंगाने येणारे दोन महत्त्वाचे हक्क – वारसाहक्क आणि मूल दत्तक घेण्याचा हक्क. याची सखोल, तर्कशुद्ध तपासणी होणे गरजेचे आहे.
वारसाहक्क : (आपण इथे उदाहरणासाठी प्रचलित हिंदू वारसाहक्क कायदा, आणि मृत व्यक्ती पुरुष (समलिंगी) असल्याचे धरत आहोत.) सध्याच्या वारसाहक्क कायदा कलम ६ नुसार वारसाहक्क मिळणाऱ्या व्यक्तींची सूची वर्ग १, व वर्ग २ मध्ये दिलेली आहे. वर्ग १ मध्ये मृताची “आई” येते. म्हणजे मृत पुरुषाच्या संपत्तीत आईचा वारसाहक्क प्रथम येतो. इथे हे लक्षात घ्यावे, की मृत पुरुष भिन्नलिंगी / सरळ असता, तर अर्थातच त्याच्या विधवेला तो हक्क सर्वप्रथम (आईच्याही आधी) मिळाला असता. तो समलिंगी असून अजूनतरी समलिंगी विवाहाला मान्यता नसल्याने तो हक्क आईकडे जात आहे. त्यानंतर वर्ग २ मध्ये वडील, भाऊ, बहिण, पुतणे, भाचे…अशा व्यक्ती क्रमानुसार वारस म्हणून येतात. आता, हे नीट लक्षात घेतल्यावर समुद्र यांच्या लेखातील एक महत्त्वाचे विधान कसे चुकीचे आहे, ते कळते. ते म्हणतात – “एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी विवाहाचा हक्क मागताना, विरुद्धलिंगी समूहाचा कोणताही हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही.” (!)
वरील उदाहरणात मृत पुरुष समलिंगी असल्याने त्याच्या विवाहाला कायद्याने सध्यातरी मान्यता नाही, त्यामुळे वारसाहक्काने त्याची संपत्ती आई, वडील, भाऊ, बहिण, पुतणे, भाचे ….अशा क्रमाने (जे असतील त्यांना) मिळू शकेल. उद्या त्याने केलेल्या समलिंगी विवाहाला कायद्याने मान्यता मिळाली, तर त्याची संपत्ती सर्वप्रथम त्याच्या कायदेशीर विधवा (समलिंगी) पत्नीला किंवा सहचाऱ्याला मिळेल.
म्हणजे ह्यामध्ये सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार जे भिन्नलिंगी वारस आहेत, त्यांचा सध्या असलेला कायदेशीर वारसाहक्क डावलला जात नाही का?! निश्चितच डावलला जातो. यामध्ये हे काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावे लागेल, की आपला मुलगा, भाऊ, काका किंवा मामा ‘समलिंगी’ असणे – यामध्ये त्याच्या आई, वडील, भाऊ, बहिण, पुतणे, भाचे – यांची काय चूक / दोष आहे ? निश्चितच काही नाही. मग त्यांना त्याच्या समलिंगी असण्यामुळे विनाकारण भुर्दंड का?!
४. आपल्याकडे २०१८ मध्ये समलैंगिक संबंधावरचा ‘गुन्हेगारी’ चा शिक्का पुसला गेला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ मधून समलिंगी संबंध वगळण्यात आले. त्यामुळे एलजीबीटीक्यू लोकांना मोठा दिलासा मिळाला. गुन्हेगार ठरवले जाण्याची अपमानास्पद अवस्था संपली. पण ह्यामुळे आता त्यांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या असून, आता ते विवाह आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर हक्कांची मागणी करू लागलेत. पण इथे ते हे विसरत आहेत, की “विवाहसंस्था” ही मुळात भिन्नलिंगी व्यक्तींसाठीच अस्तित्वात आलेली आहे. तिच्या अनुषंगाने येणारे सर्व फायदे / हक्क हे भिन्नलिंगी (सरळ) संबंध मानणाऱ्या समाजासाठीच आहेत. आधी स्वतःच्या विशिष्ट, वेगळ्या अनैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्तींचा उद्घोष करून, स्वतःसाठी वेगळे संरक्षण, वेगळ्या तरतुदी मागायच्या आणि त्या मिळाल्यावर एकेक पाऊल पुढे जाऊन विवाहसंस्थेसारखी जी संस्था पूर्णपणे नैसर्गिक, स्वाभाविक प्रवृत्तीच्या समाजासाठी अस्तित्वात आलेली आहे, जी समलिंगी व्यक्तींसाठी नाहीच, तिचे फायदेही मागायचे ?! अशी ही दुटप्पी चाल आहे.
इंग्रजीत एक म्हण आहे, तिची इथे आठवण होते. “You can not have the cake, and eat it too !” तुम्ही एकतर स्वतःचे वेगळेपण खुशाल जपा. तुमच्या ज्या काही विशिष्ट प्रवृत्ती आहेत, त्यानुसार जगा. आता तसे राहण्यात गुन्हाही मानला जात नाही, यात समाधान माना. पण मग ‘विवाहा’सारखी गोष्ट, जी मुळात तुमच्यासाठी नाहीच, तिचा लोभ तरी धरू नका. आम्ही आम्हाला हवे तसे राहू, हे ठीक आहे. ते कायद्याने मानले सुद्धा. पण आता आम्ही विवाहही करू, हे नक्कीच अति होतेय.
५. शेवटचा मुद्दा “मूल दत्तक घेण्याचा हक्क”: ह्यामध्ये हे कोणीही मान्य करील, की लहान मुलाला (अर्भकाला) त्याच्या निकोप, नैसर्गिक वाढीकरता ‘आई’ आणि ‘वडील’ दोघांची गरज असते. त्याचे काय करणार ?! त्या दत्तक जाणाऱ्या मुलाचा काय दोष की त्याचे (तथाकथित) ‘आईवडील’ दोघेही समलिंगी असावेत ? त्याचा असा कोणता अपराध आहे, की त्याला आईवडील दोघेही पुरुष किंवा दोघेही स्त्री असलेले मिळावेत ? अर्थातच ह्यात त्या मुलाचा काहीही दोष नाही. त्यामुळे प्रचलित कायद्यानुसार समलिंगींना दत्तक मूल घेण्याचा अधिकार नसेल तर ते अत्यंत योग्यच आहे.
हे ही वाचा:
प्रतिभा पवार का हसत होत्या ? सुप्रिया सुळे का बोलल्या नाहीत ?
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या केरळमधील ‘वंदे भारत’ वर दगडफेक
गँगस्टर इक्बाल मिर्चीच्या विरोधातील गुन्ह्यांच्या फाईल्स गहाळ
महाराष्ट्राच्या राजकारणात हडकंप, शरद पवार राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार
समलिंगी विवाहांना मान्यता देऊन, पुढे त्या अनुषंगाने अशा जोडप्यांना दत्तक घेण्याचे अधिकार देणे, हे निश्चितच त्या निरागस बालकांवर अतिशय अन्यायकारक ठरेल. उद्या ते मूल शाळेत गेल्यावर जेव्हा इतर सामान्य (नॉर्मल) मुले त्याला आईवडिलांवरून प्रश्न विचारतील, (तुझी आई कोण, बाबा कोण?) तेव्हा ते काय उत्तरे देईल ? त्या मुलांवर अशी विचित्र परिस्थिती इतक्या लहान वयात लादली जाणे योग्य आहे का ? बाल हक्क संरक्षणाचे काय ? सारांश, अस्वाभाविक / अनैसर्गिक प्रवृत्तींचे संरक्षण – किंबहुना उदात्तीकरण किंवा त्यांचे स्तोम आपण किती माजवणार ? याचा विचार नक्कीच करावा लागेल. समलिंगींना संरक्षण देण्याच्या नावाखाली आपण त्यात इतके वाहून जाता कामा नये, की त्याचा सर्वसाधारण (भिन्नलिंगी, सरळ) समाजाला त्रास व्हावा. असा त्रास ज्यांना होऊ शकतो, असे दोन वर्ग आपण इथे सविस्तर बघितले – एक, – ज्यांना सध्याच्या कायद्यानुसार मृत समलिंगी व्यक्तीच्या संपत्तीत वारसाहक्क मिळू शकतो, आणि दुसरा – समलिंगी जोडप्यांकडे भविष्यात दत्तक जाणारी अजाण मुले. ह्या दोन्ही घटकांना – जर समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली, तर – अगदी निश्चितच त्रास होणार आहे. त्यांचे सध्या असलेले कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ह्या घटकांचाही तितक्याच सहानुभूतीने विचार करील, जितका ते समलिंगी समुदायाचा करत आहेत, हीच आशा.
श्रीकांत पटवर्धन
