मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. हिंगोलीत त्यांनी मोठी सभा घेतली आणि त्या सभेत त्यांनी पुन्हा सरकारला इशारा दिला. १३ जुलैपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आपण मुंबईत धडक देऊ अशा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या मागण्या त्याच आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही त्यांची भूमिका आहे. सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतही सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणत आहेत. त्यामुळे १३ जुलैनंतर पुन्हा काय होणार, मराठा आरक्षण आंदोलनाला नव्याने धार चढणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जरांगे यांची जी मागणी आहे त्यात ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही मागणी सर्वपक्षांना मान्य नाही. सरकारमध्ये जे तीन पक्ष आहेत, त्यात महायुतीतील भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी. यापैकी कुणीही ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका घेतलेली नाही किंवा घेणारही नाहीत. कारण मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी तिन्ही पक्षांची भूमिका आहे पण त्यासाठी ओबीसीच्या वाट्यातून काही द्यावे असे कुणालाही वाटत नाही. ते परवडणारेही नाही. अगदी तशीच भूमिका विरोधी पक्षातील नेत्यांचीही आहे. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार हे तर ओबीसी नेते आहेत.
ओबीसींच्या विविध सभा, संमेलनात ते आवर्जून उपस्थित असतात. तेव्हा त्यांनी कधीही ओबीसी प्रवर्गातून हे आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनीही अशी भूमिका घेतलेली नाही. संभाजीनगरात शिवसंकल्प सभेत त्यांनी उलट सांगितले की, मराठा आणि ओबीसी यांनी एकत्र यायला हवे. त्यांच्यात संघर्ष होता कामा नये. शरद पवार यांनीही ओबीसींच्या विरोधात भूमिका मांडलेली नाही. मग असे असताना जरांगेंची मागणी पूर्ण करणार तरी कोण? कुणीही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायला तयार नाही. मग जरांगे जे म्हणतात की, ते आगामी विधानसभा निवडणुकीत सरकारचे २८८ उमेदवार पाडणार ते नेमके कशासाठी? आज महायुतीचे सरकार आहे पण उद्या महाविकास आघाडीचे सरकार असेल तरी तेही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायला तयार नाहीत. मग जरांगे यांचा महायुती सरकारविरोधातच एवढा राग कशासाठी? उलट आपण ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण न देणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात आहोत आणि त्यांच्या उमेदवारांच्या विरोधात आपण मराठा उमेदवार उभे करू अशी भूमिका घ्यायला त्यांना हरकत नाही. पण तशी ते भूमिका घेत नाहीत. त्यांची भूमिका सोयीस्कर वाटते.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधीही त्यांनी सरकारच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याचा इशारा दिला होता. पण ते त्यांना शक्य झाले नाही. ते बारगळले, पण आता विधानसभा निवडणुकीकडे ते लक्ष ठेवून आहेत. प्रश्न हा निर्माण होतो की, जर ते सरकारचेच २८८ उमेदवार पाडणार म्हणतात मग महाविकास आघाडीचे उमेदवार का पाडणार नाहीत? जर तशी त्यांची भूमिका नसेल तर मग त्यांच्या भूमिकेविषयी शंका निर्माण व्हायला वाव आहे.
हे ही वाचा:
आशिया चषकासाठी महिला टीम इंडियाची घोषणा; हरमनप्रीत कौरची कर्णधारपदी निवड
बसप कार्यकर्त्याच्या निर्घृण हत्येनंतर मायावतींचा सवाल; तामिळनाडूत कायदा-सुव्यवस्था कुठे आहे?
छत्तीसगडच्या सुकमा येथे ५ नक्षलवाद्यांना अटक !
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवा अन्यथा वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर मंदिरे बांधू !
कारण आज महायुतीचे सरकार असले तरी उद्या महाविकास आघाडीचे सरकार असेल तर हीच भूमिका जरांगे ठेवतील की नाही सांगता येत नाही. कारण त्यांनी वेळोवेळी हे आंदोलन करताना फक्त सरकारविरोधीच भाष्य केले आहे. त्यात कुठेही त्यांच्या भूमिकेला समर्थन न देणाऱ्या विरोधी पक्षांवर ते शरसंधान करताना दिसत नाहीत. त्यांचा रोख हा देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबळ यांच्याविरोधात प्रामुख्याने दिसून येतो. त्यावरून तेदेखील अप्रत्यक्षपणे राजकारण करतानाच दिसून येतात. अर्थात, आपण राजकारण करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली असली तरी लोकसभा निवडणुकीत आपण उमेदवार उभे करणार असे म्हणता म्हणता आता ते विधानसभा निवडणुकीतही उमेदवार पाडण्याची भाषा करू लागले आहेत. त्यावरून त्यांचे बोलविते धनी कुणीतरी वेगळे आहेत हे स्पष्ट होते. तेव्हा येत्या काळात विरोधी पक्षातील आघाडी सत्तेत येऊन बसली तर त्यांच्या मांडीला मांडी लावून जरांगे बसलेले दिसले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. तसेही जेव्हा आंदोलनाला शरद पवार यांनी भेट दिली तेव्हा जरांगे चांगलेच प्रभावित झालेले दिसले. शिवाय, या संपूर्ण आंदोलनाच्या काळात शरद पवारांवर त्यांनी एकही शब्द उच्चारलेला नाही. तेव्हा त्यांचा उमेदवार पाडापाडीचा हा खेळ फक्त महायुतीतीत पक्षांविरोधातला आहे हे लपून राहात नाही.
