केरळमधील सत्य घटनेवर आधारीत ‘द केरळ स्टोरी’ या सिनेमाला देशभरात उदंड प्रतिसाद मिळत असताना पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने या सिनेमावर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालला फटकारताना देशभरात हा सिनेमा सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्येच बंदी का? असा सवाल विचारला आहे.
लव्ह जिहादचे भीषण वास्तव दाखवणाऱ्या ‘द केरळ स्टोरी’ला मुस्लिम लांगुलचालन करणाऱ्या पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या विरोधकांमध्ये आघाडीवर आहेत. त्यांनी या सिनेमावर राज्यात बंदी घातली, त्यानंतर सिनेमाचे निर्माते विपुल शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि एस. नरसिम्हा यांच्या द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्या राज्यात ही घटना घडली त्या केरळमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. देशभरात हा सिनेमा चालत आहे. तिथे काही घडलेले नाही. मग पश्चिम बंगालमध्ये बंदी का? सिनेमा आवडला नाही तर प्रेक्षक पाहणार नाहीत, असे म्हणत खंडपीठाने तृणमूल सरकारला फटकारले आहे. पश्चिम बंगालच्या वतीने अभिषेक मनुसंघवी यांनी प्रकरणात युक्तीवाद केला. या सिनेमामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, अशी गुप्तचर यंत्रणेची माहिती असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला.
हे ही वाचा :
आमदार अतुल भातखळकरांचा गोरगरीब बांधवांसाठी मानवतावादी उपक्रम ‘रोटी बँक’
फक्त राजीनामा नाही, ही चूक सुद्धा उद्धवना भोवणार!
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा
“अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याबद्दल कल्पना नसल्याचे अजित पवार खोटं बोलत आहेत”
याचिकादारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. तामिळनाडूमध्येही या सिनेमावर बंदी घालण्यात आली आहे. दोन्ही राज्यांना बंदी प्रकरणी नोटिसा बजावल्या असून बुधवारपर्यंत उत्तरे द्यायला सांगितले आहे.