मुंबई हायकोर्ट का म्हणाले, हातातील कडे धोकादायक शस्त्र नाही

हाहात घातलेले कडे हे शस्त्र नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले,

मुंबई हायकोर्ट का म्हणाले, हातातील कडे धोकादायक शस्त्र नाही

मुंबई उच्च न्यायालयाने हातात घालणाऱ्या कड्याला शस्त्र नसल्याचे सांगत, एअर इंडियाच्या सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रवासी यांच्यामध्ये झालेल्या वादावर आता पडदा टाकला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि श्रीराम मोडक यांनी ३० सप्टेंबर रोजी सहार पोलिसांना निर्भयसिंग विरुद्ध आयपीसी कलम ३२४ अंतर्गत एफआयआर अंधेरीच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर दाखल केला असता, मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

१० ऑगस्ट २०२१ रोजी, सिंग हे न्यूयॉर्कला जाणाऱ्या युनायटेड एअरलाइन्सच्या फ्लाइटच्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी कर्तव्यावर होता त्यांना प्रथमेश परदेशी या प्रवाशाकडे सिगारेटचे पाकीट आणि एक लायटर सापडल. परदेशी म्हणाले की. त्यांनी दोन सुरक्षा तपासण्या पूर्ण केल्या आहेत. रात्री ११.१५ च्या सुमारास परदेशी विमान प्रवासतून बाहेर आले. सिंग यांनी परदेशी यांना नावाने हाक मारली. नावाने हाक मारल्याबद्दल परदेशी यांनी आक्षेप घेतला. सिंग व परदेशी यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर इतर कर्मचाऱ्यांनी ही शाब्दिक चकमक थांबवली. सिंग पुन्हा परदेशी यांच्याकडे आले आणि त्यांच्या हातातील कडे डोक्यात मारले. रक्तबंबाळ झालेल्या परदेशी यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्यात आला व दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र ही दाखल करण्यात आले.

हे ही वाचा:

या प्रकरणी सीबीआयकडून लालू यादवांसह १५ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

भुजबळांप्रमाणे चतुर्वेदी सीए याने ‘मातोश्री’ची कागदपत्रे व्हाईट करून घेतली

सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते अरुण बाली यांचे निधन

मुंबईतल्या गोडाऊनमधून १०० कोटींचे एमडी जप्त

न्यायालयात सादर केलेल्या वैद्यकीय पुराव्यामध्ये असे दिसून येते की, डोक्याला लागलेली जखम ही गंभीर नसून, छोट्या स्वरूपाची आहे. तसेच ही जखम धातूच्या कड्यामुळे झाली आहे. व ती घटना क्षणार्धात रागाच्या भरात घडल्याचे दिसते. असे न्यायाधीशांनी सांगितले. दोघांनी आपापला वाद मिटवल्याचे सिंग यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. एफआयआर हा अचानक झालेल्या भांडणाचा परिणाम होता, ही घटना अनावधानाने घडली होती व दुखापत गंभीर नसल्यामुळे आयपीसी ३२४ अंतर्गत कोणताही प्रथमदर्शनी गुन्हा उघडपणे करण्यात आला नव्हता. पक्षांनी त्यांचे वाद मिटवले, म्हणून पुढे कार्यवाही चालू ठेवण्याचा कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले नमूद केले आहे.

Exit mobile version