श्रीकांत पटवर्धन
महाराष्ट्र शासनाने वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी दिल्यानंतर त्यावर खूप टीका झाली. नैसर्गिक न्यायाविरुद्ध जाऊन संपत्ती गोळा करण्याचे अधिकार या वक्फ बोर्डाला आहेत. संविधानाच्या गप्पा मारणारे यावर एक शब्दही बोलत नाहीत. मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाची सोय असल्यामुळे अनेकांची तोंडे बंद आहेत.
वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ (२०१३ पर्यंत वेळोवेळी सुधारित)– संविधानाच्या अनुच्छेद १३ नुसार मुलभूत हक्कांशी विसंगत असल्यामुळे घटनाबाह्य सध्या राज्यसरकार ने वक्फ बोर्डाला दिलेल्या रु. दोन कोटी (आधीच मंजूर झालेल्या दहा कोटीपैकी दोन कोटी)च्या मुद्द्यावरून बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. आम्ही यापूर्वी २६ मार्च २०२२ च्या आमच्या लेखात वक्फ बोर्डांचा एकूण गलथान कारभार आणि खुद्द सच्चर समितीने त्यावर ओढलेले कडक ताशेरे याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे. पण इथे आपण एकूणच “वक्फ बोर्ड” या संस्थेकडे, तिच्या घटनात्मक दृष्ट्या आक्षेपार्हतेकडे, – घटनेतील अनुच्छेद १३ नुसार ती मुळातच मुलभूत हक्कांशी विरोधी असल्याने रद्द केली जाणे – आवश्यक असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधणार आहोत.
राज्यघटनेचा अनुच्छेद १३ जो “भाग ३ – मुलभूत हक्क” च्या प्रारंभी येतो, तो असा : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील , तेथवर ते अशा विसंगतीच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत असतील. (२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्ती पुरता शून्यवत असेल.
हा अनुच्छेद काळजीपूर्वक वाचून, मग वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ ची माहिती घेतल्यास, तो शून्यवत केला जाणे मुळातच आवश्यक असल्याचे लक्षात येईल.
सुदैवाने तशा हालचाली आधीच सुरु झालेल्या असल्याचे लक्षात येते. राज्यसभेमध्ये ८ डिसेंबर २०२३ रोजी एक विधेयक (बिल) प्रस्तावित करण्यात आले, ज्याचे नाव आहे – वक्फ रीपील बिल २०२२. (The WAKF Repeal Bill 2022) . याचा उद्देश अर्थात वक्फ कायदा १९९५ रद्द करणे हा आहे. ह्या प्रस्तावित बिलात फक्त एक ओळ आहे :
“The WAKF Act 1995 is hereby repealed.”
आता हे करणे का आवश्यक होते, ते आपण बघू. या प्रस्तावित बिलाला जे स्टेटमेंट – उद्दिष्टे आणि कारणमीमांसा स्पष्ट करणारे निवेदन – (Statement of Objects and Reasons) जोडलेले आहे. हरनाथसिंह यादव नावाच्या खासदाराने बनवलेले ते निवेदन यावर विस्तारपूर्वक चांगला प्रकाश टाकते. ते असे:
सर्वात आधी, म्हणजे १९५४ साली आलेला वक्फ कायदा १९५४, हा – वक्फ मालमत्ता धारण करणे, तिचा सांभाळ करणे, आणि तिचा वापर विशिष्ट परोपकारी हेतूंसाठी करणे, आणि त्या निर्धारित हेतू व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांसाठी तिचा वापर होऊ न देणे, – यासाठी होता. यामागे जनसामान्यांच्या हितासाठी काम करणारी एक लोकोपयोगी संस्था उभी करण्याचा हेतू दिसत होता. पण काही काळाने वक्फ संस्थांच्या कारभारामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने, वक्फ कायदा १९५४ रद्द करण्यात आला, आणि त्याजागी नवा वक्फ कायदा १९९५ आणण्यात आला. (यापुढे वक्फ कायदा म्हटल्यावर त्याचा अर्थ वक्फ कायदा १९९५ असाच घ्यावा.) या नव्या कायद्यात वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यात आले.
पुढे २०१३ साली ह्यात आणखी “सुधारणा” (?) करण्यात येऊन वक्फ बोर्डांना अक्षरशः अमर्याद अधिकार आणि वक्फ संबंधी बाबींमध्ये अनिर्बंध स्वायत्तता देण्यात आली. ह्या अधिकारांमुळे सध्या वक्फ बोर्ड्स ही देशाची सशस्त्र दले (Indian Armed Forces) आणि भारतीय रेल्वे यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावरील “जमीनमालक” आहे. ह्या अमर्याद अधिकारांमुळे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ २००९ पासून दुप्पट झाले आहे. (जून २००६ मध्ये आलेल्या सच्चर समिती अहवालात वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीचे त्यावेळचे बाजारमूल्य रु.एक लाख वीस हजार कोटी इतके दाखवले आहे.)
वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ च्या कलम ४० नुसार, बोर्डाला असे अधिकार आहेत, की त्यांना जी मालमत्ता त्यांची आहे, असे वाटेल, त्या मालमत्तेसंबंधी नोटीसा काढणे, तिच्या मालकीसंबंधी (एकतर्फी) चौकशी करणे, आणि ती ताब्यात घेणे – असे अधिकार आहेत. बोर्डाला अशा मालमत्ते संबंधी “स्वतंत्र” चौकशी करून मालकीसंबंधी स्वतः निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार आहेत. बोर्डाचा निर्णय हा अंतिम असेल, आणि केवळ ट्रायबुनल (Tribunal) च्या आदेशानेच तो बदलला जाऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, त्या मालमत्तेच्या सध्याच्या मालकाला केवळ Tribunal कडे धाव घेणे एव्हढाच मार्ग उरतो. ह्यात विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे, ट्रायबुनल पुढील सुनावणीला केवळ एक महिन्याची मुदत / कालमर्यादा निर्धारित आहे. देशात एरवी अस्तित्वात असलेल्या कालमर्यादे संबंधी कायद्याची (Limitation Act 1963) मुदत इथे का लागू होऊ नये, याचे कोणतेही तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण नाही. शिवाय, ट्रायबुनल च्या निर्णया विरोधात अपील देशातील दुसऱ्या कोणत्याही न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकत नाही.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट ही, की जी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला आपली आहे, असे वाटेल, ती तशी नसून आपली, आपल्या स्वतःच्या मालकीची आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी (Burden of Proof) तिथे सध्या राहणाऱ्या मालकाची असते. जर तो आपली मालकी – एक महिन्याच्या ठरलेल्या मुदतीत – बोर्ड किंवा ट्रायबुनल समोर समाधानकारक रित्या सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याला ती मालमत्ता सोडून द्यावी (Vacate करावी) लागते. ह्या अशा तरतुदींमुळे नागरिकांच्या मालमत्ता धारणाच्या मुलभूत हक्काना बाधा पोचते, शिवाय त्यांना या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात कायदेशीर दाद मागता येत नाही. ह्यामध्ये नैसर्गिक न्यायाचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. ह्यामुळे असे लक्षात आले आहे, की इथे मुस्लिमेतर समाज, विशेषतः गरिबांना त्यांच्या जमिनी / मालमत्ता वक्फ बोर्डांकडे जाण्यापासून वाचवण्यासाठी पुरेसे संरक्षण उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर, वक्फ बोर्डांना मालमत्तेच्या नोंदणी (Registration) आदीविषयी इतके अमर्याद अधिकार दिले गेलेले आहेत, की जसे दुसऱ्या (इतर धर्माच्या) कोणत्याही मठ, मंदिर, आखाडा आदींना कधीच दिले गेले नाहीत. वक्फ बोर्डांना जी , जशी स्वायत्तता आहे, तशी इतर कोणत्याही धार्मिक संस्थेला नाही. स्वतःच्या मालकीच्या मालमत्तेची रीतसर नोंदणी हा घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्कांपैकी एक अत्यंत महत्वाचा हक्क / अधिकार मानला जातो. पण “वक्फ बोर्ड” स्वतः धर्मादाय संस्था असल्याचे भासवून, प्रत्यक्षात घटनेच्या अनुच्छेद १३(२) नुसार प्रतिबंधित असलेले, इतर नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेणारे कायदे – करण्यास सरकारला भाग पाडले जाण्याचे उदाहरण आहे.
वक्फ कायदा १९९५ मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या “सुधारणा” ह्या राज्यांच्या घटनादत्त अधिकारात , त्यांच्या स्वायत्ततेत ही ढवळाढवळ करतात. त्यातील कलम २८ व २९ नुसार, वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखाला असे अधिकार दिले गेलेत, की तो राज्याच्या यंत्रणेला वक्फ बोर्डाच्या हितार्थ काम करण्याचे “आदेश” देऊ शकतो. कलम १४ नुसार, वक्फ बोर्डाचे सर्व सदस्य मुस्लिमच असणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाचे सदस्य जरी जनसेवक (Public Servants) मानले जात असले, तरीही त्यांची नेमणूक केवळ मुस्लीम समाजातूनच होणे, हा घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६ मध्ये दिल्या गेलेल्या समान हक्कांच्या विरोधी आहे. ह्या तरतुदींमुळे केवळ मुस्लीम समाजाचेच हक्क / अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि परिणामतः वक्फ बोर्डांकडे “मुस्लीम धर्मादाय हेतूं”च्या (Muslim Charity) बुरख्या आड अमर्याद संपत्ती जमा झाली. इतर धर्मीय मठ. मंदिरे, आखाडे अशा संस्था जरी धर्मादाय, लोकोपयोगी कार्य करीत असल्या, तरी त्यांना वक्फ बोर्डाला दिली गेलेली स्वायत्तता आणि अमर्याद अधिकार कधीच दिले गेले नाहीत, कधीच मिळू शकत नाहीत. वक्फ बोर्ड आणि इतर धर्मीय संस्था यांमधील या भेदभावाचे कुठलेही स्पष्टीकरण वक्फ बोर्ड कायदा देत नाही. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की देशाचे संविधान हेच सर्वोपरी आहे, आणि वक्फ कायदा १९९५ हा संविधानाचे महत्व कमी करू शकत नाही, किंवा त्याला मर्यादा घालू शकत नाही.
हे ही वाचा..
त्रस्त पॅलेस्टाईनला भारताकडून आशा
मुख्यमंत्री शिंदे बनले देवदूत! अपघातग्रस्तांना दिला मदतीचा हात
रेणुकास्वामी हत्येचा बेंगळुरू पोलिसांनी असा लावला छडा!
‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाला आळा घालण्यासाठी सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार!
ह्या सर्व बाबींचा विचार करून आणि मुख्यतः वक्फ बोर्ड व तशाच स्वरूपाच्या इतर धर्मीयांच्या संस्था यांच्या व्यवस्थापन, नियंत्रणात समानता आणणे, वक्फ बोर्डाकडून Muslim Charity च्या नावाखाली अमर्याद संपत्ती ताब्यात घेतली जाण्यावर योग्य बंधन आणणे – या हेतूने वक्फ कायदा १९९५ (वेळोवेळी सुधारित) हा रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी हे बिल आणण्यात आले आहे. – (हरनाथ सिंह यादव)
यावर अधिक काही भाष्य करण्याची गरजच नाही. संविधानाची प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी, त्यातील मुलभूत तत्त्वांच्या पालनासाठी “वक्फ बोर्डा”सारखा घटनाविरोधी कायदा घटनेच्या अनुच्छेद १३ नुसार रद्द केला जाणे नितांत जरुरीचे आहे.
श्रीकांत पटवर्धन
