आम्ही गोपनियतेच्या मुद्द्यावरुन आमच्या यूजर्सवर कोणताही दबाव आणणार नाही, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन डेटा प्रोटेक्शन बिलची वाट पाहू असं व्हॉट्सऍप्पने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. व्हॉट्सऍप्पने तशा प्रकारचे एक प्रतिज्ञापत्रक न्यायालयात सादर केलं आहे. दोन दिवसांपूर्वीच अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचा पदभार स्वीकारताना स्पष्ट केलं होतं की, देशाचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि प्रत्येकाने त्याचं पालन केलंच पाहिजे. त्यानंतर व्हॉट्सऍप्पचे हे निवेदन आल्याने वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.
आम्ही आमची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी सध्या स्थगित करत आहोत. त्याचं आमच्या यूजर्सनी पालन करावं असं कोणतंही बंधन नाही. केंद्र सरकार जे नवीन डेटा प्रोटेक्शन बिल आणणार आहे, त्याची आम्ही वाट पाहू आणि त्यानंतर सरकारच्या नियमांनुसार त्यामध्ये बदल करु असं व्हॉट्सऍप्पने आपल्या निवेदेनात म्हटलं आहे.
व्हॉट्सऍप्पच्या नव्या गोपनियतेच्या नियमांवरुन देशात मोठा गोंधळ झाला होता. अनेकांनी त्यावर टीकाही केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. व्हॉट्सऍप्प या सर्वाधिक लोकप्रिय मेसेजिंग ऍप्पनं मागील काही दिवसांपासून नवं गोपनीयता धोरण लागू करण्यासाठीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी युझर्सना हे धोरण स्वीकारण्यासाठीचं आवाहनही करण्यात आलं. तसा मेसेजही अनेकांपर्यंत पोहोचला. व्हॉट्सऍप्पचं हे नवं धोरण न स्वीकारणाऱ्यांचं अकाऊंट बंद होणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सऍप्पला आपले नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. व्हॉट्सऍप्पची नवीन प्रायव्हसी पॉलीसी ही यूजर्सच्या गोपनीयता व डेटा सुरक्षेला धक्का पोहचवत आहे. सोबतच भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर यामुळे गदा येत असल्याचे आयटी मंत्रालयाचे म्हणणं होतं.
हे ही वाचा:
अफगाण महिला तालिबान विरुद्ध शस्त्रसिद्ध
बाजार समित्यांना मोदी सरकारकडून एक लाख कोटी मिळणार
नव्या रेल्वे मंत्र्यांचा पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय
व्हॉट्सऍप्पकडून हे नवं धोरण आणलं जात असल्याची चर्चा सुरु होताच मोठ्या संख्येनं हे ऍप्प वापरणाऱ्यांमध्ये मात्र नाराजीची लाट पाहायला मिळाली होती. काहींनी या धोरणाचं समर्थन केलं, तर काहींनी मात्र त्यावर नकारात्मक सूरही आळवला. युझर्सच्या याच नाराजी नंतर व्हॉट्सऍप्पनं एक पाऊल मागे घेत, गोपनीयता धोरणाला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.