नव्या संसद भवनाचे उद्‌घाटन २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. मात्र संसद भवनाच्या जुन्या इमारतीचे काय होणार?, जिथे शेकडो कायदे संमत झाले, जिथे इतिहास रचला, जिथून नव्या राष्ट्राचा जन्म झाला, त्या जुन्या संसद भवन इमारतीचे काय होणार?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या संसदेतूनच भारताची पहिली राज्यघटना अस्तित्वात आली होती. संसद भवनाच्या समृद्ध वारशाचे संरक्षण हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रश्न आहे, असे सरकारने सांगितले आहे. या इमारतीमध्ये पूर्वी इम्पिरिअल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल होती. जुन्या संसद भवनाचा आराखडा ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकने तयार केला होता. या इमारतीला तयार करण्यासाठी सहा वर्षे लागली होती. ही इमारत १९२७मध्ये पूर्ण झाली होती. या संसद भवनात १९५७मध्ये दोन मजले वाढवण्यात आले होते. तसेच, सन २००६मध्ये येथे संसद संग्रहालयही उभारण्यात आले होते. तिथे भारताच्या अडीच हजार वर्षांच्या समृद्ध इतिहासाचे दर्शन घडवले जाते.
हे ही वाचा:
कर्नाटक काँग्रेस सरकार हिजाबवरील बंदी मागे घेण्याच्या विचारात
ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करायला जातानाच झाला अपघात
मुंबई-पुणे मार्गांवरील बेशिस्त वाहनचालक सुतासारखे सरळ होतायत! कारवाईचा बडगा
दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन व्हेंटिलेटरवर
जेव्हा संसद भवनची नवी इमारत तयार होईल, तेव्हा जुन्या इमारतीची डागडुजी करावी लागेल. तसेच, तिचा पर्यायी वापर करावा लागेल. मात्र जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीचा काय उपयोग केला जाईल, याबाबत अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती मार्च २०२१मध्ये केंद्रीय घरे व शहर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेमध्ये दिली होती. जुनी संसद भवनाची इमारत जमीनदोस्त केली जाणार नाही. हा देशाचा समृद्ध वारसा असल्याने त्याला संरक्षित ठेवले जाणार आहे.
संसदेशी संबंधित कामांच्या आयोजनासाठी या इमारतीचा उपयोग केला जाईल. सन २०२२मध्ये आलेल्या एका अहवालानुसार, या संसद भवनाच्या इमारतीचे रूपांतर संग्रहालयामध्ये केले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारची ही योजना आहे. संसद भवनाचे संग्रहालयात रूपांतर केल्यानंतर पर्यटकांची बसण्याची सोय लोकसभा चेंबरमध्येही केली जाऊ शकते.
