महाराष्ट्रातून प्रकल्प बाहेर गेले म्हणून रडगाणे गाताना, महाराष्ट्रात आलेल्या प्रकल्पांना विरोधही करायचा असे दुटप्पी धोरण उद्धव ठाकरे गटाकडून राबवले जात आहे. नाणार प्रकल्पाला त्यांचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भराडी देवीच्या यात्रेला जाऊन तिथे नाणार प्रकल्प आणणारच अशी घोषणा केल्यावर उद्धव ठाकरे गटाला पोटशूळ झालाय.
महाराष्ट्र राज्यातील युतीचे सरकार कोकणाकडे विशेष लक्ष देणार आहे. यामुळेच काही दिवसांनी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सिंधुदूर्ग जिल्ह्यासाठी भरभरून तरतूद केली जाईल. कोकणातील बेरोजगारी दूर होण्यासाठी नाणार प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मेळाव्यात केले. यामुळे कोकणातील नाणार रिफायनरीवरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकीय तापमान वाढलं आहे.
हेही वाचा :
३०,००० जखमी..६,००० इमारतींची पडझड…१.५ लाख बेघर.. ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्यासाठी टाहो
आता चिल्लर घ्यायला एटीएममध्ये जा!
विनाशकारी भूकंपात ढिगाऱ्याखाली जिवंत सापडला छोटा मुलगा…
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सुदृढ बनविणारा नाणार येथील ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत सरकार साकारणार आहे, हा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. कोकणातील बेरोजगारी दूर करावयाची असल्यास नाणार प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होणे गरजेचे आहे. हे स्वप्न शिंदे-फडणवीस सरकार पूर्ण करेल. सिंधुदूर्गात चिपी विमानतळ साकारला त्याचे पूर्ण श्रेय नारायण राणे यांना दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या विमानतळातील त्रुटी दूर केल्या व हा प्रकल्प सुरू केला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी या विमानतळासाठी काहीही न करता विमानतळाचे दुसऱ्यांदा उद्घाटन केले, असा आरोप देवेंद्र फडणीस यांनी केला.
शिवसेनेचा या प्रकल्पाला विरोध आहे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच नाणार प्रकल्प कोकणातच होणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता उद्धव गट आणि भाजपमध्ये पुन्हा एकदा सामना रंगला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून यावर टीका करण्यात आली. नाणार रिफायनरी कोकणात आणण्यापेक्षा गुजरातने महाराष्ट्रातून पळवून नेलेले वेदांता, फॉक्सकॉन, एअरबस, ड्रग्जपार्कसारखे प्रकल्प पुन्हा राज्यात खेचून आणा आणि त्यातला एखादा नाणारमध्ये उभा करा, असा आरोप सामनातून केला गेला आहे. परंतु याच सामनातून या प्रकल्पाचे फायदे किती आणि कोणते आहेत, हे सांगणारी कंपनीची जाहिरातही याआधी छापून आलेली होती. आपल्या फायद्यासाठी जाहिरात छापायची पण कोकणातील या प्रकल्पामुळे कोकणवासियांचे फायदे होतील ते मात्र नको. फक्त राजकीय वैमनस्यापोटी विरोध करायचा, याच हेतूने विरोध करतानाचे चित्र आहे. कोकणात उद्योग आले, म्हणजे रोजगार आले. रोजगार आले की आपोआपच दुसऱ्यावर अवलंबून राहणारा कोकणी माणूस स्वावलंबी बनेल. त्याला त्याचे फायदे कळतील, तोटे कळतील. हेच मूळी उद्धव गटाला नको आहे का?
एकीकडे वेदांता, फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेले म्हणून महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी गरळ ओकत असतात, पण मग दुसरीकडे जे प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ पाहाताहेत त्यांना विरोध करतानाचे चित्र आहे. ज्या प्रकल्पामुळे कोकणवासियांनी रोजगार मिळणार आहे. त्या प्रकल्पांना मग विरोध कशासाठी? प्रत्येक अर्थाने कोकण समृद्ध असूनही येथील तरुणांना रोजगाराच्या शोधात मुंबई, पुणे गाठावं लागतं. कोकणाला कॅलिफोर्निया करायचे नेहमी बोलले जाते. कोकणाला विकासाच्या कोणत्याही मॉडेलची गरज नाही, कोकण समृद्ध आहे. अशा प्रकल्पामधून जगासमोर विकासाचे मॉडेल उभे करू शकतो.
कोकणाचा विकास व्हायचा असेल तर असे प्रकल्प कोकणात आलेच पाहिजेत. कोकण समृद्ध व्हायचा असेल, कोकणी माणसाला रोजगार मिळावा असे वाटत असेल तर हे गरजेचे आहे.
गोव्यापेक्षा सुंदर समुद्र किनारा हा कोकणाला लाभला आहे. गोव्याला पर्यटक तिथल्या समुद्राच्या मोहापायी जातो, परंतु कोकणात कोकणी माणूस केवळ आपआपसातील विरोधामुळे पर्यटन कोकणात आणू शकला नाही. आता ते काही ठिकाणी दिसतेय, परंतु त्याला विलंब झाला असे वाटत नाही का. या प्रकल्पालाही विरोध होतोय, त्याचेही तसेच होईल का, अशी भीती वाटतेय. महत्त्वाचे म्हणजे आपण हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय व त्याला विरोध कशासाठी केला जात आहे, हे न तपासता त्याला कोणीतरी विरोध करतेय म्हणून विरोधाला विरोध करायचा असेच याचे झाले आहे.
रत्नागिरीत आजवर एवढ्या मोठ्या कंपन्या आल्या व त्यांच्यामुळे तेथील आंब्याची चव बदलली किंवा आंब्याचे उत्पादन कमी झाले असे आजवर कुठे ऐकिवात नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणाच्या आंब्यावर परिणाम होईल, असे काही वाटत नाही. मच्छिमारांच्या बाबतीतही तसेच आहे.
वाढवण बंदर असो की मग बुलेट ट्रेन प्रकल्प आले की त्यांना विरोध करायचा. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पात आरे कारशेडवरून खोडा घालण्यात आला. मग नेमके करायचे तरी काय? प्रकल्प होऊ द्यायचे नाहीत आणि पुन्हा बेरोजगारीच्या नावाने शंख करत बसायचे, हेच विरोधकांचे काम बनलेले आहे. त्यामुळे जेव्हा मुख्यमंत्री दावोसला जातात, त्यावर आदित्य ठाकरे ४० कोटींचा खर्च करून तिथून काहीही आणले नाही असा आरोप करतात. आपणही काही करायचे नाही आणि दुसऱ्याने केले तर त्यालाही नावे ठेवायची, हे कोणत्या प्रकारचे राजकारण आहे? रोज उठून बेरोजगारीबद्दल बोलताना मग सरकारने आणलेल्या उद्योगांना किंवा त्यासाठी केलेल्य़ा प्रयत्नांना तरी दाद द्या.