मुंबई पोलिसांचे निवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक हेमंत बावधंकर यांनी २६/११ च्या हल्ल्यातील आरोपी तहव्वुर राणाच्या भारतात प्रत्यार्पणाला एक मोठी उपलब्धी म्हटले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांना अपेक्षा आहे की तहव्वुर राणाला कठोर शिक्षा मिळावी. हेमंत बावधंकर यांनी बोलताना सांगितले, “ही भारतासाठी एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे आणि मी एनआयएच्या टीमचे त्यांच्या प्रयत्नांसाठी अभिनंदन करतो. अमेरिका येथे प्रत्यार्पणाची कारवाई झाली आणि आपण आपला मुद्दा तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मांडला, जो न्यायालयाने मान्य केला. परिणामी, तहव्वुर राणाला भारताकडे सोपवले गेले. यामुळे प्रत्येक भारतीयाची इच्छा पूर्ण होईल, कारण सगळ्यांचीच इच्छा आहे की त्याच्यावर भारतीय न्यायालयात खटला चालावा आणि त्याला कठोर शिक्षा व्हावी.”
ते पुढे म्हणाले, “प्रत्येक गोष्टीसाठी एक वेळ असतो आणि सर्व काही त्या वेळेनुसारच घडतं. तहव्वुर राणाला भारतात आणण्याचा जो प्रयत्न केला गेला, त्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. पाकिस्तानचा खरा चेहरा त्या वेळीच उघड झाला होता, जेव्हा भारताने स्पष्ट केले की या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे आणि तेथील लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेने आयएसआयच्या माध्यमातून हा हल्ला घडवून आणला होता.”
हेही वाचा..
अरविंद सावंत, वर्षा गायकवाड गद्दार!
आयात शुल्कावरील स्थगिती जाहीर होताचं आशियाई शेअर बाजारांमध्ये तेजी!
भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य व्हावे
दहशतवादी राणाच्या विरोधात नरेंद्र मान यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
२६/११ चा उल्लेख करताना बावधंकर म्हणाले, “जेव्हा मुंबईवर हल्ला झाला, तेव्हा तो क्षण प्रत्येक मुंबईकराने अनुभवला होता. त्या हल्ल्याच्या वेळी माझी नाईट ड्युटी होती आणि त्याच वेळी कसाबला पकडण्यात आले, तर इतर दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले. तुकाराम ओंबळे यांच्या धाडसामुळेच कसाबला जिवंत पकडता आले. ते नसते तर इतर पोलिस कर्मचारीही शहीद झाले असते. मी 26/11 ची घटना कधीही विसरू शकणार नाही.”
केंद्र सरकारने २६/११ मुंबई हल्ल्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अधिवक्ता नरेंद्र मान यांची विशेष सरकारी वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)च्या आरसी-०४/२००९/एनआयए/डीएलआय या प्रकरणासह संबंधित इतर खटल्यांच्या सुनावणीसाठी करण्यात आली आहे. नरेंद्र मान हे दिल्लीतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयांमध्ये व अपीलीय न्यायालयांमध्ये एनआयएच्या वतीने बाजू मांडतील. याबाबत सरकारने अधिकृत राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी केली आहे.
