म्यानमारमध्ये झालेल्या ७.७ तीव्रतेच्या विनाशकारी भूकंपामुळे मृतांची संख्या २,७१९ वर पोहोचली असून, सुमारे ४,५२१ लोक जखमी झाले आहेत आणि ४४१ अद्याप बेपत्ता आहेत. पंतप्रधान मिन आंग ह्लाइंग यांनी ही माहिती दिली. म्यानमारच्या सैन्यशासक आंग ह्लाइंग यांनी जातीय सशस्त्र संघटनांच्या युद्धविराम प्रस्तावांना फेटाळले आणि लष्करी कारवाई सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली.
ह्लाइंग यांनी मंगळवारी सांगितले, “काही जातीय सशस्त्र गट थेट लढाईत सहभागी नाहीत, पण ते हल्ल्याच्या तयारीसाठी एकत्र येत आहेत आणि प्रशिक्षण घेत आहेत. हा आक्रमणाचा प्रकार असल्याने लष्कर आवश्यक संरक्षण मोहिमा सुरूच ठेवेल. म्यानमार नाऊच्या अहवालानुसार, ज्या वेळी संपूर्ण जगाचे लक्ष भूकंपग्रस्त भागांमध्ये मदत पाठवण्यावर केंद्रित आहे, त्याच वेळी म्यानमार लष्कराने देशभरातील प्रतिरोधक गटांवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.
हेही वाचा..
कुणाल कामरा हाजीर हो! मुंबई पोलिसांनी बजावले तिसरे समन्स
मुगल, चंगेज खान, औरंगजेब, बाबर, तैमूर ही नावे कशासाठी ?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने महिला कशा बनल्या सक्षम
संरक्षण क्षेत्रातील भारताची निर्यात किती वाढली बघा…
अमेरिकास्थित ह्यूमन राइट्स वॉचने म्यानमार लष्करी सरकारच्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त केली आहे. गटाने मागणी केली की, भूकंपग्रस्त भागांमध्ये मानवीय मदतीसाठी त्वरित आणि निर्बाध प्रवेश मिळावा आणि आपत्कालीन प्रतिसादात अडथळा आणणारे निर्बंध हटवले जावेत.
ह्यूमन राइट्स वॉचच्या आशिया उपसंचालक ब्रायोनी लाऊ यांनी म्हटले, “म्यानमारची लष्करी सत्ता भीती निर्माण करत आहे, अगदी या भयंकर नैसर्गिक आपत्तीनंतरही, ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि जखमी झाले. सरकारने आपली पछाडणारी वागणूक थांबवून भूकंपग्रस्त भागातील लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्यास त्वरित परवानगी द्यावी. लाऊ पुढे म्हणाल्या, “या प्रमाणातील आपत्ती हाताळण्यासाठी म्यानमारच्या सैन्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि संबंधित सरकारांनी लष्करावर दबाव आणावा, जेणेकरून जिवंत बचावलेल्या लोकांपर्यंत पूर्ण आणि तातडीने मदत पोहोचू शकेल.
