भारतात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव वाढायला लागल्यानंतर विविध प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. ही परिस्थिती गोंधळ पसरवण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्यासाठी आदर्श स्थिती तयार झाली आहे. त्याबरोबरच सातत्याने केंद्र सरकार विविध विषयात कसे नापास झाले आहे अशा गैरसमजुती पसरवण्याची अहमहमिका लागली आहे त्यामुळे यातील काही प्रश्नांच्या सत्य उत्तरांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. तोच आत्ता आपण घेणार आहोत.
भारतीय नेतृत्वाला दुसरी लाट ओळखता आली नाही का?
भारताआधी इतर काही देशांत दुसरी लाट आली होती. त्यामुळे सहाजिकपणे हा प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडतो. जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२१ या कालावधीत संपूर्ण देशातील रुग्णवाढ कमाल २०,००० ते किमान १०,००० इतकी झाली होती. त्यामुळे अनेक तज्ञांना देखील दुसरी लाट टळली असा भ्रम झाला. काही देशी आणि विदेशी माध्यमांनी देखील या आधाराचे लेख लिहीले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत सरकार याबाबत गाफील नव्हते. जेव्हा रुग्णवाढ अतिशय कमी झाली होती अशा काळातही, सरकारकडून १७ विविध राज्य सरकारांना गाफिल न होण्याच्या सुचना करणाऱ्या नोटिसा गेल्या होत्या. १७ मार्च रोजी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधानांनी कोविड या विषयावर चर्चा केली होती. त्याही वेळेला पंतप्रधानांनी बेसावध न होण्याबद्दल सांगितले होते.
परंतु काही राज्यांनी त्याकडे फार लक्ष दिले नाही. महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, छत्तीगढ, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यात कोविड फोफावू लागला आणि याबाबत ही सरकारं काही करेपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली.
जिव्हाळ्याचा प्रश्न- निवडणुका आणि कुंभमेळ्याचा अट्टाहास कशासाठी?
कोरोना काळात निवडणुका घेण्याचे कारण ते सरकारवरील घटनात्मक बंधन आहे. पाच राज्यांमधील निवडणुका पुढे ढकलून या राज्याच्या विधानसभा बरखास्त करून ठेवणे अधिक घातक आणि लोकशाहीला धरून नसलेले ठरले असते. त्याबरोबरच जगात इतर अनेक देशांतही कोविड काळात निवडणुका झाल्या. भारतात देखील नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार निवडणुक झालीच.
पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ या सर्व ठिकाणी भाजापासमवेत इतर पक्षांनी देखील भव्य मेळावे, रोड शो सर्व काही केले. वास्तविक नोव्हेंबर २०२० च्या निवडणुकांच्या वेळीच भाजपाने केवळ आभासी प्रसार असावा अशी मागणी निवडणुका आयोगाकडे केली होती. मात्र भाजपाला या प्रकारच्या प्रसाराचा अधिक फायदा होईल असे सांगत सर्व विरोधी पक्षांनी या विनंतीला विरोध केला होता. त्यामुळे हा नियम लागू झाला नाही. यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुका नसतानाही महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ या राज्यांत रुग्णसंख्या वाढत होतीच. त्यामुळे निवडणुका घेतल्याने रुग्णसंख्या वाढली या तर्काला काही पुष्टी मिळत नाही.
कुंभमेळा हा सरकारी कार्यक्रम नसल्याने त्याच्या तारखा सरकार ठरवत नाही, त्या विविध साधू ठरवतात. कुंभ मेळ्याला सुरूवात होताना देशात सुमारे ७२,००० रुग्णवाढ होत होती. ज्यापैकी सुमारे ७६ टक्के केसेस महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ, केरळ, कर्नाटक, आणि पंजाब या कुंभमेळ्याशी काहीही संबंध नसलेल्या राज्यांतून होत्या. त्यातही रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर मोदींनी कुंभमेळा लवकर संपवण्याचे आवाहन देखील केले होते.
हे ही वाचा:
भाजपाच्या प्रभावाने करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचले
भारताने इस्रायलविरोधी भूमिका घ्यावी-काँग्रेस
६ कोटी रुपये नक्की कोणाकडे जाणार होते? सरकारने उत्तर द्यावे
मुंबई असो किंवा तेल अवीव…दहशतवाद हा दहशतवाद आहे
लसीकरण धोरण किती चूक किती बरोबर?
कोविडवर लस हा एकमेव उतारा असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी मंजूरी दिलेल्या एका विशेष कार्यक्रमाअंतर्गत आयसीएमआरने भारत बायोटेक सोबत सहकार्यकरून विक्रमी वेळेत कोवॅक्सिन लस उपलब्ध करून दिली. मात्र देशातीलच काही नेत्यांनी दुर्दैवाने संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सिनवर टीका करण्यात धन्यता मानली. तरीही भारतीय बनावटीच्या कोवॅक्सिन आणि ॲस्ट्राझेनेकाच्या कोविशिल्ड या लसींच्या सहाय्याने १६ जानेवारीपासून जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला सुरूवात केली आणि टप्प्याटप्प्याने लसीकरण इतर नागरिकांसाठी खुले करत नेले. भारताने आत्तापर्यंत साधारणपमे १७ कोटींच्या आसपास लोकांचे लसीकरण केले आहे.
भारताने लसी निर्यात केल्यावरून देखील काहींनी टीका केली होती. मात्र ११ मे २०२१ रोजी भारताने सुमारे विविध देशांना मिळून निर्यात केलेल्या लसींची संख्या सुमारे ६ कोटी आहे, आणि त्याच्या तिप्पट लोकसंख्येला लस देण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय लस निर्यातीमागे आंतरराष्ट्रीय बंधने, उत्पादकांवर असलेली करारात्मक बंधने होती. त्याबरोबरच भारताने आजवर कायमच जग संकटात सापडलेले असताना संपूर्ण जगाला सहाय्य केले आहे. अमेरिकन आणि फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी हे जाहिररित्या सांगितले देखील की, जगाला मागील वर्षी गरज होती तेव्हा मदतीला भारत उभा राहिला. आता भारताला मदत हवी आहे, तेव्हा साऱ्या जगाकडून ही मदत शुभेच्छांच्या रुपातून परत केली जात आहे.
इतर काही उपाययोजना
भारत सरकार सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प उभारत आहे. यात संसदभवनासोबत पंतप्रधान निवास आणि कार्यालय आणि इतर सरकारी कार्यालये या हे सर्व नव्याने बांधले जाणार आहे. मात्र यासाठी केलेली तरतूद ही कोविड पूर्वीची असल्याने कोविड उपचारार्थ वापरले जाऊ शकणारे पैसे सेंट्रल व्हिस्टासाठी दिले गेले नाहीत हे सर्वसामान्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. त्याशिवाय अशा प्रकारचे प्रकल्प हे अर्थव्यस्थेच्या चक्राला थोडी गती देण्यास उपयोगी पडतात ज्याची भारताला कोविड नंतरच्या काळात ताकदवान आर्थिक सत्ता म्हणून उभं राहायचे असल्यास नक्कीच गरज आहे.
केंद्र सरकारने नुसत्या नव्या संसदेचा विचार केला नाही, तर पहिल्या लाटेनंतर आरोग्य सुविधांत भरगोस वाढ करण्यात आली. देशात मोठ्या प्रमाणात आयसीयु बेड, विलगीकरण बेड यांची निर्मिती करण्यात आली. भारताची ऑक्सिजनची मागणी एकदम १,२०० टक्क्यांनी वाढल्याने उत्पादन आणि पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माणा झाला. त्यात दुर्दैवाने काही नागरिकांचे प्राण देखील गेले. परंतु आता ही व्यवस्था लागताना दिसत आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मती कारखाने तयार करायला सुरूवात केली आहे. त्यासोबत रेमडेसिवीरच्या उत्पादनात देखील वाढ केली आहे. त्याबरोबरच इतर विविध उपाययोजनांनी पुरेश्या मनुष्यबळाची तरतुद देखील केंद्र सरकारने केली.
भारत गेले काही महिने कोविडच्या दुसऱ्या लाटेशी सातत्याने हिंमतीने लढताना दिसतो आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इथली रुग्णवाढ हळूहळू कमी झालेली पहायला मिळत आहे. विविध उपाययोजनांमुळे संपूर्ण देशातील ही दुसरी लाट लवकरच आटोक्यात येण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. परंतु त्यासाठी आपण सर्व नागरिकांना धीर धरावा लागेल आणि थोडी वाट पहावी लागणार आहे. तोपर्यंत मास्क लावू, सॅनिटायझर वापरू आणि सुरक्षित राहू.
