भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर आल्या आणि इंधनाला पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिलं जाऊ लागलं. अगदी सरकारकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जाऊ लागलं. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच घोषणा करत म्हटलंय की देशात येत्या २ वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ३ कोटींवर जाईल. गेल्या काही महिन्यांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाली होती. त्यानंतर मात्र देशभरात इलेक्ट्रिक वाहन विशेषतः स्कूटर चालवत असताना, तर कधी रस्त्यावर उभ्या असताना या इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर या आगी का लागतायत? या आगी लागण्यापासून कशी काळजी घेता येईल? सरकारने ठेवलेलं लक्ष्य गाठता येईल का? असे अनेक आता प्रश्न उपस्थित झालेत.
सध्या इंधनाला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहिलं जातंय. मात्र, सध्या घडत असलेल्या आगीच्या घटनांमुळे लोकांमध्ये आता संभ्रम निर्माण झालांय. गाड्या खरेदी कराव्यात की नाही? असे प्रश्न पडू लागलेत. या घटना वाढू लागताच केंद्र सरकारनेही लोकांच्या सुरक्षेचा विचार करत चौकशी करण्यासाठी तज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतलाय. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांना गुणवत्ताविषयक मार्गदर्शक नियमावलीही लवकरच जाहीर करण्याची तयारी दर्शवलीये. ‘ओला’ या कंपनीने सुद्धा त्यांच्या १ हजार ४०० ई- स्कूटर्स परत घेण्याचा निर्णय घेतलाय. पर्यायी इंधन म्हणून या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पाहिलं जात होतं मात्र सध्या घडत असलेल्या घटनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित झालेत. सध्या जगभरातील बहुतांश वाहने ही पेट्रोल- डिझेलवर अवलंबून आहेत. त्यात पृथ्वीच्या पोटातील इंधनाचे साठे मर्यादित असल्यामुळे ते लवकरच संपणार आहेत. त्यामुळे विकासाची घोडदौड कायम ठेवायची असेल तर पर्यायी इंधनाचा वापर करून त्यावर चालणारी वाहने हाच उत्तम पर्याय आहे. पेट्रोल- डिझेल मिळणं काही वर्षांनंतर बंद होईल हे गृहित धरून अनेक देशांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केलीये.
ई-वाहनांचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रदूषणापासून मुक्तता. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना महत्त्व दिलं जातंय. भारताच्या दृष्टीने विचार करायचा तर भारत ८० टक्के तेल हे आयात करतो. म्हणजेच एवढ्या तेलावर पैसा खर्च करतो. जर इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला तर काही टक्क्यांनी इंधन आयात कमी होईल. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठी भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्याने आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीनेही हे मोठे पाऊल असणारे.
महाराष्ट्रातही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळतंय. मुंबईतही महापालिकेकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जातंय पण या वाहनांना लागणाऱ्या ज्या इतर सुविधा आहेत. जसं पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन्स, इलेक्ट्रिसीटी या सुविधांचा अभाव दिसून येतो. इलेक्ट्रिक बेस्ट बसेससुद्धा मुंबईत येणार आहेत. राज्यात सध्या विजेचा प्रश्न सतावतोय. शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडली जातायत. अशा वेळी या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी वीज कुठून आणणार असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
सुरक्षेचा विचार केला तर या वाहनांच्या बॅटरीमध्ये दोष असल्याचं प्राथमिक कारण समोर आलंय. बॅटरी चार्जिंग करत असताना बॅटरी गरम होणं, वाहन चालवत असताना बॅटरी गरम होणं त्याचबरोबर शॉर्ट सर्किटमुळे सुद्धा आग लागत असल्याचं सांगितलं जातंय. बॅटरीत मॅन्यूफॅक्चरिंगच्या कमतरतेमुळे आग लागू शकते किंवा मग लिमिटपेक्षा जास्त व्हायब्रेशन झाल्याने या बॅटरीला आग लागू शकते. आता या वाहनांना आग लागू नये म्हणून कोणती काळाजी घ्यायची तर मोठ्या अंतराचा प्रवास केला तर लगेचच गाडीच्या बॅटरीला चार्ज करायचं नाही. कारण, त्यावेळी बॅटरीच्या आत असलेलं लिथियम आयन सेल खूपच गरम झालेलं असतं. त्यामुळे बॅटरीला थंड होऊ देऊन त्यानंतर चार्ज करायची. वाहनासाठी डिझाईन केलेल्या बॅटरीचाच वापर करायचा शिवाय वाहनासोबत आलेल्या चार्जिंग केबलचा वापर करायचा. वाहनाच्या बॅटरीला थेट उन्हात ठेऊ नका. तसेच जर बॅटरी खूपच गरम होत असेल तर त्याचा वापर करायचा नाही.
हे ही वाचा:
महापालिका निवडणुकांच्या तारखा लवकरच जाहीर होणार
‘ ठाकरे सरकारविरोधात राज यांनीही लढावे’
महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हाणून पाडले सोन्याच्या तस्करीचे प्रयत्न
‘आडनावांवरून पालिका कारवाई करते आहे का’?
एकूणच इंधनासाठी पर्याय म्हणून या वाहनांकडे पाहणं गरजेचं आहे. मात्र त्यासोबतच आपल्या सुरक्षेचा विचार करून आणि योग्य ती काळजी घेऊन ही वाहने वापरता येऊ शकतात. पुढील दोन वर्षांसाठी ३ कोटींच टार्गेट ठेवण्यात आलंय हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आता सरकारकडून अजून काय केलं जाणारे? या वाहनांच्या बाबतीत नागरिकांच्या मनात विश्वास कसा निर्माण होईल याकडे लक्ष असणार आहे.
