राज्यात सध्या महसूल मंडळ स्तरावर हवामान केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हवामानविषयक माहिती, अंदाज घेण्यात येतो. महसूल मंडळ स्तरावरून ही केंद्र आता गावपातळीपर्यंत नेण्यात येणार आहेत. १० हजार गावांमध्ये मदत व पुनर्वसन विभाग, कृषी व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली. यासंदर्भात सदस्य संजय सावकारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव, राजेश टोपे यांनी भाग घेतला.
धनंजय मुंडे म्हणाले की, पीक विमा कायद्यानुसार कंपनीला विमा मंजूर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत परतावा शेतकऱ्यांना द्यावा लागतो. या मुदतीत नुकसानीचा परतावा दिला नाही, तर व्याजासह कंपनीला ही रक्कम देण्याचे बंधन आहे. जळगांव जिल्ह्यात आंबिया बहार २०२२-२३ मध्ये पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६६ हजार ९८८ अर्ज नुकसान भरपाईस पात्र ठरले आहे. २०२२-२३ मध्ये पीक विम्यापोटी ५९३ कोटीचे वितरण झाले आहे. अशाप्रकारे आंबिया बहारात २०२२-२३ मध्ये राज्यात शेतकऱ्यांकडून ८२१ कोटी रूपये विम्याचा हप्ता भरण्यात आला होता. सबंधित वर्षात नुकसान भरपाईपोटी एक हजार २३ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहे. जळगांव जिल्ह्यात या शेतकऱ्यांनी ८२१ कोटींपैकी ३७५ कोटींचा विमा हप्ता भरला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यात सदर वर्षात शेतकऱ्यांना ५९४ कोटी रूपयांचा परतावा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
एक गठ्ठा मुस्लीम मतांचा भारतापाठोपाठ ब्रिटनमध्येही पराभव
पुण्यात महिला वाहतूक पोलीसाच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळण्याचा प्रयत्न
‘सनातन’वरील पुस्तक शुभशकून ठरला!
तामिळनाडू बसपाच्या प्रदेशाध्यक्षांची धारदार शस्त्राने हत्या
जळगांव जिल्ह्यातील आंबिया बहर २०२२-२३ मध्ये ६ हजार ६८६ विमा न मिळालेल्या अर्जांची जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर यांच्याकडून पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे. राज्यात एक रूपया पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मागील ३,२०० कोटी आणि आताचे ४ हजार कोटी असे ७२०० कोटी रूपये देण्यात आले आहे. हे अंतिम नसून ८ हजार कोटीपर्यंत मदत मिळणार आहे. पीक विमा कंपनीने परतावा दिला नसल्यास चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. कोकणात ढगाळ वातावरणामुळे आंबा फळपीकाचे नुकसान होते. या नुकसानीपोटी विमा मिळण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
