वक्फ सुधारणा विधेयकावरून सुरु असलेल्या वादादम्यान वक्फचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. तामिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टुकोलाई गावावर वक्फने दावा ठोकला आहे. फेब्रुवारीमध्ये वक्फकडून याबाबत गावकऱ्यांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या होत्या. ही नोटिस सय्यद अली सुलतान शाह दर्ग्याच्या नावावर जारी करण्यात आली होती. त्यात दावा केला की ही जमीन दर्ग्याची आहे आणि वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे गावातील रहिवाशांनाही असाच धक्का बसला आहे.
नोटीसनुसार, ग्रामस्थांना वक्फ बोर्डाशी औपचारिक करार करण्यास आणि दर्गा व्यवस्थापनाला भाडे देण्यास सुरुवात करण्यास सांगण्यात आले आहे. जर तसे झाले नाही तर जमीन वक्फ कायद्यांतर्गत परत मिळवली जाईल, असा इशारा नोटीसमधून देण्यात आला आहे.
वक्फच्या नोटीसीनंतर चार पिढ्यांहून अधिक काळ या जमिनीवर राहणाऱ्या १५० कुटुंबांमध्ये घबराट निर्माण झाली असून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी वेल्लोर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात मोर्चा काढला आणि सरकारच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. ‘हिंदू मुन्नानी’ या हिंदू संघटनेच्या पाठिंब्याने, रहिवाशांनी जमिनीच्या मालकीच्या वादावर सुरक्षितता आणि स्पष्टता मागितली. विशेष म्हणजे, १५० कुटुंबांपैकी अनेकांकडे सरकारने जारी केलेले अधिकृत जमिनीचे कागदपत्रेही आहेत.
“ही जमीन आमच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे आणि आता आम्हाला ती रिकामी करण्यास किंवा दर्ग्याला भाडे देण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे भीती आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे,” असे एका स्थानिक शेतकऱ्याने सांगितले.
ग्रामस्थांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेऊन जाणारे हिंदू मुन्नानीचे नेते महेश यांनी प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाईची मागणी केली. ते म्हणाले, ही कुटुंबे अनेक दशकांपासून वैध कागदपत्रांसह येथे राहत आहेत. आता अचानक, सर्व्हे क्रमांक ३३०/१ ही वक्फ जमीन घोषित केली जात आहे. आम्ही प्रशासनाला रहिवाशांना अधिकृत पट्टा (मालकीचे प्रमाणपत्र) जारी करण्याची आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची विनंती करतो.
हे ही वाचा :
‘मोदी काफीर आहेत, त्यांना मत देणारेही काफिर’
बंगाल वक्फ हिंसाचारात बांगलादेशी बदमाशांचा सहभाग!
चीनने अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीकडून ऑर्डर घेणे केले बंद!
डिजिटल अरेस्टप्रकरणी चार जणांच्या मुसक्या आवळल्या; ७.६७ कोटींची झालेली फसवणूक
दरम्यान, २०२२ मध्ये अशीच एक घटना घडली होती. तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने तिरुचेंदुराईमधील सुमारे ४८० एकर जमिनीवर दावा केला होता, ज्यामध्ये १५०० वर्षे जुने चोलकालीन मंदिर देखील होते. त्या गावातील रहिवाशांना सांगण्यात आले होते की ते वक्फ बोर्डाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) शिवाय त्यांची जमीन विकू शकत नाहीत. तथापि, राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर नंतर हे प्रकरण सोडवण्यात आले आणि स्थिती पूर्ववत करण्यात आली.
