वक्फ सुधारणा विधेयकावर देशभरात चर्चेचा आणि विरोधाचा सुर सुरू आहे. अनेक मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्षांनी या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, बिहारमधील एआयएमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल ईमान यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डची संपत्ती मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या पूर्वजांची मालमत्ता आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले की, ही संपत्ती गरिबांसाठी, अनाथांसाठी, विधवांसाठी आणि सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी देण्यात आलेली आहे आणि तिचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण कुठेतरी मुस्लिमांना त्यांच्या पूर्वजांच्या संपत्तीपासूनही दूर केले जात आहे, ज्या मस्जिदी तोडल्या गेल्या, ज्या दाढ्या ओढल्या गेल्या, ज्या टोपी उडवल्या गेल्या, त्याच लोकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे.
हेही वाचा..
रामजन्मभूमी आंदोलनाला ८ वर्षे लागली, औरंग्याच्या कबरीसाठी पाहू किती वर्षे लागतात?
पाकिस्तानी महिलेने बॉर्डरवरून राजस्थानमध्ये केला प्रवेश केला
ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पॉडकास्टला सोशल मीडियातून शेअर केले
हिंदूंना जबरदस्तीने ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित केल्याप्रकरणी चौघांना अटक
त्यांनी आरोप केला की, आज मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत, सरकारी कंत्राटे मिळत नाहीत, व्यापार करण्याची संधी दिली जात नाही. त्यांच्या पूर्वजांच्या संपत्तीवरही कब्जा केला जात आहे. जर हे काळे कायदे मंजूर झाले तर देशात यादवी (सिव्हिल वॉर) निर्माण होईल आणि सरकार अशी परिस्थिती निर्माण करू इच्छित आहे.
अनेक मुस्लिम संघटनांनी सोमवारी दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात निदर्शने केली. या निदर्शनात सहभागी झालेल्या लोकांनी सांगितले की, आम्ही वक्फ बोर्डात सरकारची हस्तक्षेप मान्य करू शकत नाही आणि म्हणूनच आम्ही या विधेयकाच्या विरोधात आज येथे जमलो आहोत.
