वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. मात्र, अजूनही काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटना या विधेयकाला विरोध करत आहेत. याच दरम्यान, वक्फ विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की हे मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करणारे आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहे आणि आता ते राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत आहे.
मोहम्मद जावेद म्हणाले, हा कायदा संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), २५ (धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य), २९ (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि ३००अ (मालमत्तेचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करतो.
हे ही वाचा :
मनोज कुमार : अभिनेता, दिग्दर्शक आणि होमिओपॅथीचा डॉक्टरही!
रामनवमी मिरवणुकीला विरोध करणाऱ्या ममतांना फटका, न्यायालयाची परवानगी
सावरकरांवरील विधान नडले, राहुल गांधींची याचिका फेटाळली!
🧘♀️ बदलतोय मौसम, आपणही बदलूया!
काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले असेल. पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अजून बाकी आहे आणि त्यानंतर कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागेल. प्रमोद तिवारी पुढे म्हणाले की, आम्ही फक्त तेच करू जे संवैधानिक आहे. संसदेत मंजूर झालेले घटनादुरुस्ती विधेयक असंवैधानिक आहे.
