मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयकावरून आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरू आहे. अखेर हे विधेयक लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार बुधवारी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ सादर करणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवार, १ एप्रिल रोजी यासंदर्भात माहिती दिली.
बुधवार, २ एप्रिल रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हे विधेयक सादर केले जाईल. पुढे यावर चर्चा करण्यासाठी आठ तासांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. या वेळात वाढ देखील केली जाऊ शकते, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विरोधक १२ तासांची मागणी करत होते, परंतु चर्चेसाठी आठ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू होईल. शिवाय उद्याच चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकावर चर्चा अपेक्षित आहे. प्रत्येक पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याची आणि त्यांचे विचार व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. लोकसभेनंतर हे विधेयक राज्यसभेनेही मंजूर करावे लागेल. राज्यसभेतही वेळ द्यावा लागेल. लोकसभा जितकी महत्त्वाची आहे तितकीच राज्यसभाही महत्त्वाची आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये जेपीसीने सुचवलेल्या बदलांचा समावेश आहे. हे विधेयक संसदेत चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. संसदीय समितीने बहुमताने अहवाल स्वीकारला. समितीतील सर्व ११ विरोधी खासदारांनी असहमतीच्या नोंदी सादर केल्या होत्या. हा अहवाल या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आला.
दरम्यान, या दुरुस्ती विधेयकावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. भाजपावर मुस्लिमांचे हक्क हिसकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हे विधेयक असंवैधानिक आहे आणि भारतीय संविधानाच्या कलम १४, २५, २६ आणि २९ चे उल्लंघन आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही वक्फ सुधारणा विधेयकावर विरोध व्यक्त केला. तसेच भाजपा नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा..
चिलीच्या राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या प्रेमात
योगी कडाडले… म्हणाले, अखिलेश यादवांना गाईच्या सेवेतही दुर्गंधी दिसते
देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या झाली अर्धी
दोन मालगाड्या आदळल्या; दोन्ही गाड्यांचे लोको पायलट गतप्राण!
हे विधेयक यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, त्यानंतर पुढील विचारार्थ जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या, आव्हाने दूर करण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. कायद्याचे नाव बदलणे, वक्फच्या व्याख्या अद्ययावत करणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे यासारखे बदल करून मागील कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
