तेलंगणात एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. तेलंगणच्या वक्फ बोर्डाने हैदराबाद येथील फाइव्ह स्टार मॅरिएट हॉटेलला स्वतःची मालमत्ता असल्याचा दावा करणारी याचिका तेलंगणा उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली. तसेच, तेलंगणा उच्च न्यायलयाने वक्फ लवादाला कोणताही प्रतिकूल आदेश देण्यापासून रोखणारे रिट जाहीर केले आहे.
व्हाइसरॉय हॉटेल, ज्याला आता हॉटेल मॅरिएट म्हणून ओळखले जाते, या हॉटेलने तेलगंणा वक्फ बोर्डाच्या कारवाईला आव्हान दिले आणि १९९५च्या वक्फ अधिनियमाच्या कलम ५४ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्या. अनिल कुमार जुकांती यांच्या खंडपीठाने वक्फ बोर्डाच्या विरोधात निर्णय देऊन वक्फ बोर्डाने कार्यवाही सुरू करणे हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असल्याचे नमूद केले.
६६ वर्षे जुने प्रकरण
हे प्रकरण ६६ वर्षे जुने आहे. सन १९५८मध्ये तेलंगणा वक्फ बोर्डाने सुरुवातीला वक्फ अधिनियम १९५४नुसार एक चौकशी केली. त्यात ५ ऑक्टोबर, १९५८ला एका प्रस्तावाच्या माध्यमातून असे ठरवण्यात आले की, ही मालमत्ता वक्फची नाही. मात्र त्यानंतरही अनेक दावे करण्यात आले. अब्दुल गफूर नावाच्या एका व्यक्तीने सन १९६४मध्ये ही मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचा दावा दाखल केला. १९६८मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाह कायदेशीर आव्हाने आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊनही वक्फ बोर्डने आपला दावा कायम ठेवला. इतक्या वर्षांत वक्फ बोर्डाने नोटीस जाहीर करून कार्यवाही सुरू केली. सन २०१४मध्येदेखील कारवाई झाली. न्यायालयाने दिलेले आधीचे निर्णय आणि याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेऊनही वक्फ बोर्डाने हे प्रकरण लावून धरले.
हे ही वाचा:
सीबीआयच्या संदेशखालीतील छापेमारीवरून बंगालमध्ये नवीन राजकीय वाद!
ग्वाल्हेरमध्ये लव्ह जिहाद: विवाहित साबीरकडून हिंदू मुलीचे अपहरण!
ज्यू अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांचा अमेरिकेतील पॅलेस्टाईन समर्थक आंदोलनाशी संबंध!
तेलंगणा न्यायालयाचा हंगामी आदेश
प्रकरणाची निकड व संवेदनशीलता ओळखून न्यायालयाने एक हंगामी आदेश जाहीर केला. ज्यात वक्फ लवादाला सुरू असलेल्या कार्यावाहीदरम्यान याचिकाकर्त्यांविरोधात प्रतिकूल निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात आले. न्यायालयाने १९५४च्या वक्फ अधिनियमाचा हवाला देऊन कलम २७वर प्रकाश टाकला. ज्यानुसार, कोणतीही मालमत्ता वक्फची आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला दिला जातो.
‘सद्य प्रकरणात, वक्फ बोर्डाने १९५४ अधिनियमाच्या कलम २७ अंतर्गत एक चौकशी केली आणि ५ ऑक्टोबर १९५८च्या संकल्पाच्या माध्यमातून ठरवले की, ही मालमत्ता वक्फ बोर्डाची नाही. तसेच, १९५४ अधिनियमच्या २७ कलमांतर्गत पुन्हा एकदा असा निर्णय घेण्यात आला आहे की ही मालमत्ता वक्फची नाही आणि या मालमत्तेसंदर्भात पुन्हा चौकशी करणे स्वीकारार्ह असणार नाही,’ असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नमूद केले.