१९७१ च्या मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बांगलादेशमध्ये सुमारे महिन्याभरापासून हिंसक निदर्शने होत असल्याचे चित्र आहे. हसीनाच्या अवामी लीगच्या सदस्यांना लाभ देणाऱ्या ‘कोटा राजकारणा’विरुद्धच्या आंदोलनाचे नेतृत्व बांगलादेश मधील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी केले आहे. यामध्ये आतापर्यंत 32 हून अधिक मृत्यू आणि दोन हजार जखमी झाल्याची नोंद झाली आहे. हा प्रकार अशावेळी घडला आहे जेव्हा बांगलादेशात प्रचंड महागाई, कमी होत चाललेली परकीय गंगाजळी आणि वाढती बेरोजगारी टोकाला आहे. त्यामुळे बांगलादेश संकटात सापडला आहे.
गुरुवारी (१८ जुलै) देशातील अशांतता शिगेला पोहोचली जेव्हा कोटा विरोधी आंदोलकांनी ढाका येथील बांगलादेश टेलिव्हिजनच्या राज्य प्रसारकांच्या मुख्यालयाला आग लावली. एका निवेदनात, टीव्ही नेटवर्कने माहिती दिली, बीटीव्हीच्या इमारतीला आग लागली आहे. आग झपाट्याने पसरत आहे. अग्निशमन दलाच्या जलद तैनातीची आशा आहे. अनेक जण आत अडकले आहेत. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनेला शमवण्यासाठी पोलिसांनी रबर बुलेटचा गोळीबार केला.
हेही वाचा..
पूजा खेडकरने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिलेल्या पत्त्यावरील खेडकर कुटुंबियांची कंपनी अनधिकृत!
पंतप्रधानांची खिल्ली उडवल्याबद्दल इटालियन पत्रकाराला ४.५ लाखांचा दंड
परिस्थितीमुळे भाग पडून शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शाळा आणि महाविद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली होती. आउटेज मॉनिटर नेटब्लॉक्सच्या मते, बांगलादेश देखील जवळपास-एकूण राष्ट्रीय इंटरनेट शटडाउन पाहत आहे. बुधवारी (१७ जुलै) रोजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी विद्यार्थ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. एका दूरचित्रवाणी संबोधनात, त्या म्हणाल्या, मी ठामपणे घोषित करते की ज्यांनी खून, लूटमार आणि हिंसाचार केला – ते कोणीही असले तरी त्यांना योग्य ती शिक्षा दिली जाईल याची मी खात्री देते.
तथापि, शांततेचे आवाहन आतापर्यंत कोणतेही फळ मिळालेले नाही. सत्ताधारी अवामी लीगने इस्लामवादी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) वर सध्या सुरू असलेल्या अशांततेचा गैरफायदा घेण्याचा आणि विद्यार्थ्यांचा राजकीय शस्त्रे म्हणून वापर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. ‘कोटा राजकारणा’ विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी बोलताना नाहिद इस्लाम नावाच्या एका आंदोलकाने टिप्पणी केली, चर्चा आणि गोळीबार एकत्र चालत नाही. आम्ही चर्चा करण्यासाठी मृतदेह तुडवू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
बांगलादेशात २०१८ पर्यंत काही विशिष्ट गटांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण होते. जे बांगलादेशात फायदेशीर मानले जातात. या गटांमध्ये अपंग व्यक्ती (१%), स्थानिक समुदाय (५%), स्त्रिया (१०%), अविकसित जिल्ह्यांतील लोक (१०%) आणि १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांची कुटुंबे (३०%) समाविष्ट आहेत. यामुळे गुणवत्तेवर आधारित निवडीसाठी केवळ ४४ % जागा शिल्लक राहिल्या. २०१८ मध्ये विद्यार्थी गटांकडून मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, ज्यामुळे तत्कालीन शेख हसीना सरकारला कोटा पूर्णपणे रद्द करण्यास भाग पाडले. या वर्षी जूनमध्ये बांगलादेशमधील उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी ३०% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांकडून नव्याने निदर्शने झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील विभागाने ४ जुलै २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यामुळे व्यापक निदर्शने झाली. शेख हसीना सरकारच्या आवाहनानंतर, न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना ७ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत यथास्थिती ठेवण्यास सांगितले. मात्र, आंदोलक विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत आणि ३० टक्के कोट्याची पुन्हा अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी जीव धोक्यात घालण्यासही तयार आहेत.