सुरत महानगरपालिकेने किमान १३ मंदिरांना रस्त्यांना अडथळा आणणाऱ्या आणि शहरात वाहतूककोंडी निर्माण करणाऱ्या धार्मिक वास्तू पाडण्यास सांगितले आहे. महापालिकेच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, विश्व हिंदू परिषदेने शहरभर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात विविध ठिकाणी रस्त्यांलगत असलेली मंदिरे वाहतुकीला अडथळा ठरत असल्याचे समोर आल्यानंतर १३ मंदिरे स्वत: पाडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आल्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
‘वाहतूककोंडीच्या तक्रारी आल्याने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जनहित लक्षात घेऊन आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आम्ही नोटिसा बजावल्या आहेत. मंदिरे पाडण्यासाठी आम्ही विश्वस्त आणि काळजीवाहूंना सात दिवसांची मुदत दिली आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू,’ असे कटरगाम विभागीय प्रमुख आणि अतिरिक्त शहर अभियंता एम. एन. चावडा म्हणाले.
नोटिशीमध्ये पुढे म्हटले आहे की गुजरातच्या गृह विभागाने १९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित एक ठराव पारित केला होता, त्यात ‘सार्वजनिक ठिकाणांवरील अशा धार्मिक वास्तू हटवण्यापूर्वी महापालिकांनी सर्वेक्षण केले पाहिजे,’ असे नमूद केले होते,कतारगाममधील फुलवाडी येथील भरीमाता मंदिराला पाठवलेल्या नोटिसांपैकी एका नोटिशीनुसार, ही रचना नगर नियोजन क्षेत्रात येते. “…त्याचा परिणाम म्हणून, रस्त्याचा वापर प्रवाशांना त्याच्या क्षमतेपर्यंत करता आला नाही, ज्यामुळे वाहतूककोंडी झाली.
अपघात होण्याची शक्यता आहे. जनहित लक्षात घेऊन मुख्य रस्त्यावरील अडसर ठरलेली बांधकामे हटवणे गरजेचे झाले आहे… नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांत संपूर्ण बांधकाम पाडून टाकावे किंवा अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे, असे विश्वस्त व काळजीवाहकांना सांगण्यात आले आहे,’ असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.मंदिरामुळे रस्ता अडतो आणि अपघाताची शक्यता वाढते. ‘जनहित लक्षात घेऊन मुख्य रस्त्यावर अडथळे ठरणाऱ्या अशा बांधकामांना दूर करणे आवश्यक झाले आहे,’ असे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.
हे ही वाचा..
अमोल किर्तीकारांची मागणी फेटाळत मतमोजणीच्या ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास नकार
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अल्पसंख्याकांसाठी शून्य तरतूद
लेखिका अरुंधती रॉय यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी
सामन्यानंतर अमेरिकेचा क्रिकेटपटू हॉटेलमधून करतो वर्क फ्रॉम होम
मात्र सुरत विहिंप युनिटने या कारवाईविरोधात जिल्हाधिकारी सौरभ पारधी यांच्याशी संपर्क साधला आहे. विकासाच्या नावाखाली अनेक मंदिरे महापालिकेने पाडली. नागरी अधिकाऱ्यांनी मंदिराचे विश्वस्त आणि केअर टेकरना पुन्हा बांधकामे पाडण्यासाठी नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. मंदिर विकासाच्या आड कसे काय येऊ शकते, अशा प्रश्न विहिंपने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना उद्देशून दिलेल्या निवेदनात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या अशाच मशिदी आणि दर्ग्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवालही करण्यात आला आहे. ‘शहरातील विविध भागांत रस्त्यांच्या कडेला अनेक मशिदी आणि दर्गे आहेत, हेही पालिका अधिकाऱ्यांनी पहावे. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? उड्डाणपूल बांधणे आणि मेट्रो रेल्वेचे जाळे यामुळे जनतेला अनेक दिवसांपासून समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आम्ही अशा प्रकारची कारवाई होऊ देणार नाही,’ असे निवेदन देऊन शहरभर निदर्शने करण्याची धमकी विहिंपकडून देण्यात आली आहे.
