मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने राज्यासाठी वाहन स्क्रॅपेज धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाने जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या वाहनांना मोटार वाहन कर आणि दंडावरील व्याजातून सूट दिली आहे जेणेकरून ते लवकरात लवकर वैज्ञानिकदृष्ट्या भंगारासाठी स्क्रॅपिंगसाठी पाठवले जाऊ शकतील.
आपल्या वाहनांचे १५ वर्षांचं आयुर्मान संपण्यापूर्वी वाहने स्वेच्छेने भंगारात टाकणाऱ्या मालकांना नवीन वाहन खरेदी करताना रस्ते करामध्ये १० टक्के सूट देऊन प्रोत्साहन मिळू शकेल असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सवलत योजना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, रस्त्यावर कोणतीही ‘खटारे’ वाहने पडून राहणार नाहीत आणि आरटीओ/वाहतूक पोलीस शहरातील रस्त्यांवरील पडीक वाहनांची हटवतील असेही या धोरणात सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
२० वर्षांवरील खाजगी कार आणि १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यावसायिक वाहने भंगारात जाऊ शकतात. परंतु, ते वाहन मालकांसाठी ऐच्छिक असेल. सुमारे २० लाख वाहने महाराष्ट्रात लवकरच वैज्ञानिक पद्धतीने स्क्रॅप केली जाऊ शकतात, स्क्रॅपिंगची प्रक्रिया आता सरळ आणि पूर्णपणे आयटी-आधारित आहे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. सध्या महाराष्ट्रात १५ वर्षांवरील वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आहे. नवीन स्क्रॅपेज धोरण लागू झाल्यानंतर, लोकांनी ग्रीन टॅक्स भरावा आणि जुन्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्यभरातील ५० आरटीओ कडक तपासणी करतील असेही सूत्रांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
रितेश, जीनिलीयाच्या कंपनीवर मेहेर नजर का?
ठाकरेंचे खोके, एकदम ओके; खोक्यांचा धुरळा आता कोर्टात
सरकारकडून १०० रुपयात ‘आनंदाचा शिधा’
अजित पवार यांनी का घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट?
बेकायदेशीर स्क्रॅपिंगला बसेल चाप
वाहनांचे बेकायदेशीर स्क्रॅपिंग देखील मोठ्या प्रमाणावर होत असते. या नवीन धोरणामुळे या प्रकारांना आला बसण्यास मदत होणार आहे. कारण अलीकडेच चोरीची वाहने भंगारात टाकण्याचे प्रकार घडले होते. सप्टेंबरमध्ये ठाणे पोलिसांनी चोरीच्या गाड्या भंगार विक्रेत्यांना विकल्याच्या आरोपाखाली एकाला अटक केली होती.
