सध्या देशभर गाजत असलेल्या ग्यानव्यापी मशिदीच्या यासंदर्भात वाराणसी न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गुरुवार, १२ मे रोजी वाराणसी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. या निकालात कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की ग्यानव्यापी मशिदीच्या सर्वेसाठी नियुक्त करण्यात आलेले एडवोकेट कमिशनर अजयकुमार मिश्रा यांना कोणत्याही परिस्थितीत हटवले जाणार नाही.
तर याच वेळी न्यायालयाने कमिशनर अजय मिश्रा यांच्या व्यतिरिक्त विशाल कुमार सिंह आणि अजय सिंह यांना देखील कमिशनर बनवून पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोघांपैकी कोणी एक या सर्वेच्या वेळी उपस्थित असणार आहे. तर पुढील पाच दिवसात म्हणजेच १७ मे च्या अगोदर या मशिदीचा सर्वे पूर्ण करण्यात यावा असे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर १७ मे रोजी कोर्टात या सर्वेचा अहवाल सादर करायलाही सांगण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
आम्ही घरूनच काम करणार, म्हणत कर्मचाऱ्यांनी दिला राजीनामा
संभाजी राजेंच्या नव्या संघटनेची घोषणा
गुगल ट्रान्सलेटमध्ये संस्कृतचा अंतर्भाव
पद्मश्री डॉ. रमाकांत शुक्ला यांचे निधन
उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रशासनाला असे आदेश देण्यात आले आहेत की कोर्टाच्या या निकालानुसार कारवाई करण्यात यावी. तर या संपूर्ण कामात अडचणी आणण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी.
ग्यानवापी मशिदीचा सर्वे करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ॲडवोकेट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा यांना हटविण्यात यावे या मागणीसाठी अंजुमन इंतजामिया मश्जिद कमिटी यांच्यातर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर तीन दिवसात कोर्टात युक्तिवाद झाला असून बुधवार , ११ मे रोजी न्यायालयाने आपला निकाल लिहिला होता. वाराणसी मधील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्यासमोर हा संपूर्ण युक्तिवाद झाला असून त्यांनीच या खटल्यात निकाल दिला आहे.