गणेशोत्सव तोंडावर असताना कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना कोरोना चाचणी प्रमाणपत्र किंवा लसीचे दोन डोस घेतलेले प्रमाणपत्र जवळ बाळगावे लागणार आहे. मुंबईहून कोकणात येणाऱ्या भाविकांना, प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह असल्याचे किंवा लसीचे दोन डोस झाल्याचे प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे, असे आदेश सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. त्यामुळे आता आरक्षण केलेल्या भाविकांना ही प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे.
लसवाटपावरून नागरिकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. शहरातील सरकारी लसीकरण केंद्रात लसमात्रांचा तुटवडा आहे. खासगी लसीकरण केंद्रावर मुबलक साठा उपलब्ध असून त्यासाठी ७०० ते १२०० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. कोकणात जाण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांपासून आरक्षण सुरू आहे. त्यावेळी कोणतेही नियम नव्हते. आता आरक्षण रद्द करायचे झाल्यास १०० ते ५०० रुपयांचा भुर्दंड होणार आहे. आधीच महामारीत अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. रेल्वे प्रवासाला सगळ्यांना मुभा नाही. आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. असे असताना सरकारच्या गोंधळाचा भुर्दंड नागरिकांनी का सहन करायचा? सरकारी मोफत लस उपलब्ध नाहीत. मात्र त्याच वेळी खासगी केंद्रावर पैसे देऊन लस उपलब्ध आहे. अशा वेळी सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना येथे सरकारच सामान्यांकडून पैसे घेत आहे, असे मत कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघाचे प्रमुख राजू कांबळे यांनी मांडले आहे.
हे ही वाचा:
ज्येष्ठ लेखक, नाट्य समीक्षक जयंत पवार यांचे निधन
संजय राऊत हे साधे नगरसेवकही नाहीत
२०५० मध्ये मुंबई बुडणार? मंत्रालय, नरिमन पॉइंट जाणार पाण्याखाली
धुरंधर ढेपाळले, भारताचा दारुण पराभव
शहरातील सायबर कॅफेमध्ये शे- पाचशे रुपयांमध्ये बनावट आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र मिळतात. पोलिसांनी अशा अनेक सायबर चालकांना अटक केली आहे. मात्र आता पुन्हा या नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिक पुन्हा या जाळ्यात ओढले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मध्य रेल्वेकडून १७५ रेल्वेगाड्या चालवण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ६३ गाड्यांचे आरक्षण रविवारपासून होणार असून उर्वरित गाड्यांचे सरासरी आरक्षण ६० टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे, असे मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पश्चिम रेल्वेच्या गाड्यांनाही उत्तम प्रतिसाद आहे. जवळपास ६० हजार प्रवाशांनी एसटी गाड्यांचे आरक्षण केले आहे.
खरंच लोकांचे हाल होत आहे या महामारीमुळे… सरकारने लोकांचाही विचार केला पाहिजे…