उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या डेहराडून येथील निवासस्थानी रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी कायद्यावर मोहोर उमटवण्यात आली. आता हे विधेयक मंगळवार, ६ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेत सादर केले जाईल. सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या सूचनांनुसार नागरी कायद्यात समानता आणणारे हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला होता. कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी समान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
या विधेयकात बहुपत्नीत्व, बालविवाहावर संपूर्ण बंदी, सर्व धर्म आणि जातींमधील मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय आणि घटस्फोटासाठी समान पार्श्वभूमी आदींची तरतूद करण्यात आली आहे. समान नागरी विधेयक संमत व्हावे, यासाठी उत्तराखंड विधानसभेने चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सुरुवातीला समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावावर ३ फेब्रुवारी रोजी चर्चा केली जाणार होती. मात्र सर्व मंत्र्यांना या कायद्याचा आढावा घेता यावा, यासाठी हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.
हे ही वाचा:
‘ग्रॅमी’वर भारतीयांची मोहोर; झाकीर हुसैन यांचा तीन तर, राकेश चौरासियांचा दोन ग्रॅमीने गौरव
‘नव’ नामक वाघाच्या मृत्यूने लुधियाना टायगर सफारी पर्यटकांसाठी झाली बंद!
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेच्या लाभापोटी २००हुन अधिक जोडप्यांनी केला ‘बनावट’ विवाह!
इतके दिवस ‘वरिष्ठां’चे ऐकलेत, आता माझे ऐका!
समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हे २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची वचनबद्धता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आणलेली व्यूहात्मक चाल नव्हे, असे सांगत मुख्यमंत्री धामी यांनी विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले.
राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटनांचा विरोध
एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून समान नागरी कायद्यातील तरतुदी करण्यात आल्याचा दावा करत मुस्लिम सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनने समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे. तसेच, समान नागरी कायदा तयार करताना सर्व धर्मांतील कायदेतज्ज्ञांना सहभागी न केल्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली आहे. समान नागरी कायद्यातून आदिवासी जमातींना वगळण्यात आल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.