उत्तर प्रदेशमध्ये मदरसा कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत योगी सरकार आहे. उच्चस्तरीय शिक्षण त्याच्या कक्षेतून वगळून आणि त्याचे कव्हरेज केवळ १२ वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांपुरते मर्यादित ठेवणार आहे. प्रस्तावित बदलांमुळे कामिल आणि फाझिल सारख्या धार्मिक पदवींची मान्यता काढून टाकली जाईल.
हे पाऊल मदरशांवर राज्याचे निरीक्षण सुव्यवस्थित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. सुधारणांच्या प्रस्तावाचा मसुदा अंतिम केला जात असून लवकरच तो मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. अद्ययावत फ्रेमवर्क अंतर्गत उच्चस्तरीय धार्मिक पदवी देणारे मदरसे यापुढे कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत.
हेही वाचा..
बाबा सिद्दीकींच्या हत्येपूर्वी सलमान खानच्या हत्येची योजना होती, परंतु…
कुंभमेळ्याला येणाऱ्या भाविकांसाठी ‘महाकुंभ ग्राम’
शपथविधीसाठी खास ‘संत तुकाराम महाराज केशर पगडी’ तयार
पुतीन यांना ‘मेक इन इंडिया’ची भुरळ!
उत्तर प्रदेश मदरसा एज्युकेशन कायदा २००४ ही एक चौकट आहे. या चौकटीच्या माध्यमातून राज्यातील मदरसा शिक्षणाचे नियमन करण्यात येते. मदरसे परिभाषित शैक्षणिक मानकांमध्ये चालतात आणि धर्मनिरपेक्ष अभ्यासक्रमाशी धार्मिक शिक्षण एकत्रित करतात याची खात्री करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने २००४ च्या उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन लॉची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला कारण तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नमूद केले की मदरसा शिक्षण कायदा २००४ अंतर्गत दिले जाणारे शिक्षण इतर राज्य-मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये “नक्कीच समतुल्य” नाही, ज्यामुळे मदरसा शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सार्वत्रिकतेबद्दल चिंता निर्माण झाली.
