वक्फ मालमत्तेबाबत देशभरात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कौशांबी जिल्ह्यातील कडा धाम परिसरातील वक्फ बोर्डाच्या ९६ बिघा (५९ एकर) जमिनीची सरकारी खात्यात नोंद झाली आहे. या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. डीडीसी कोर्टात सुमारे ७४ वर्षांपासून हा वाद सुरु होता. अखेर या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर डीडीसी कोर्टाला आढळले की, वक्फ बोर्ड ज्या ९६ बिघा जमिनीवर दावा करत आहे, ती जमीन ग्राम पंचायतची (सरकारी) जमीन आहे. यानंतर ९६ बिघे जमिनीची सरकारी खात्यात नोंद करावी, असा आदेश काढण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानंतर वक्फ बोर्डने कब्जा करून जमिनीवर उभारलेले बांधकाम पडण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या कारवाईबाबत केंद्र सरकारलाही कळविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांबाबत कायदेशीर सल्ला मागितला होता. कौशांबी जिल्ह्याच्या सरकारी वकिलांनी प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला ४ मुद्यांवर सूचना पाठवल्या होत्या. केंद्र सरकारने त्या मान्य केल्या.
हे ही वाचा :
तिरुपती लाडूत तंबाखू असल्याचा भक्ताचा दावा मंदिर समितीने फेटाळला!
दुकानं, हॉटेल्सवर मालकाचे नाव हवेचं; सीसीटीव्हीही बंधनकारक
कट्टरवादी संघटना ‘हिजबूत- तहरीर’संबंधी एनआयएकडून तामिळनाडूमध्ये छापेमारी
अमेरिकेतील भारतीय वंशांच्या ज्वेलर्सनी बनविली पंतप्रधानांची ‘हिऱ्यांची प्रतिमा’
हे प्रकरण १९५० पासून न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे की ही जमीन अलाउद्दीन खिलजीने दिलेल्या माफीपत्रानुसार वक्फ बोर्डाला देण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (न्यायिक) यांना सन २०२२ मध्ये सदर जमीन ग्राम पंचायतची असल्याचे आढळून आले होते.
कौशांबीचे जिल्हा दंडाधिकारी मधुसूदन हुलगी म्हणाले की, वक्फ बोर्डाने या जमिनीवर दावा केला होता. या जमिनीबाबतचा खटला १९५० पासून प्रलंबित होता. सन २०२२ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (न्यायिक) यांनी या जमिनीची सरकारी खात्यात नोंद केली होती. आता ही जमीन सरकारची आहे. ती आता ताब्यातून सोडली जात आहे.
