उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या गुंडांच्या चकमकी या बनावट व राज्य सरकारने पुरस्कृत केल्या असल्याचे आरोप उत्तर प्रदेश सरकारने शनिवारी फेटाळले. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी दंडाधिकारी चौकशी करण्यासह त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य प्रकारे पालन केले गेले आहे आणि सरकारवर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले.
चकमक प्रकरणांमध्ये केलेल्या कारवाईचा तपशील उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला आहे. ‘या घटनांचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. या घटनेच्या निष्पक्ष तपासासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. तसेच, उत्तर प्रदेश सरकारवर केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे आणि अन्यायकारक आहेत,’ असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
विकास दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा आणि प्रवीण दुबे यांच्या हत्येची चौकशी करण्यात आली होती. तसेच, सध्या दोन न्यायिक आयोग अतिक अहमद, त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद आणि अतिक अहमदचा मुलगा आणि पुतण्या यांच्या मृत्यूची चौकशी करत आहेत. तपासात राज्य सरकारला दोषी ठरवणारे असे काहीही आढळले नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. त्यासाठी विकास दुबे प्रकरणात न्या. बी. एस चौहान आयोगाच्या अहवालाचा सरकारने संदर्भ दिला. या अहवालात राज्य सरकारच्या कृतीमध्ये कोणताही दोष आढळला नसल्याचे नमूद केले आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
हे ही वाचा:
ईदच्या जुलूसमधील टवाळखोरांकडून महिला पोलीस कॉन्स्टेबलची छेड, विक्रोळीत तणाव
सुप्रियाताई, विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू नका, वास्तव समजून घ्या!
चांदिवलीमध्ये माकडांचा धुमाकूळ !
उत्तर प्रदेशात सन २०१७पासून झालेल्या १८३ चकमकींच्या तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांच्या हत्येची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत सद्य अहवाल सादर करण्यासंदर्भात विचारणा केली होती.गँगस्टर असलेला आणि नंतर राजकारणी झालेला अतिक आणि त्याच्या भावाची प्रयागराजमध्ये पोलिस कर्मचारी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोरच गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.
विकास दुबेच्या चकमकीचा तपशीलही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. “न्या. चौहान आयोगाच्या अहवालासह अन्य चौकशी आयोगांतही यात सरकारी यंत्रणेचा सहभाग असल्याच्या आरोपाचे पुरावे आढळले नाहीत. गुन्हे विभाग, दंडाधिकारी चौकशी आणि मानवाधिकार आयोगालाही यात राज्य सरकारचा दोष आढळला नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा पोलिस कारवाईत कोणतीही चूक नसल्याचा अहवाल सक्षम न्यायालयांनी स्वीकारला तेव्हा, मारले गेलेल्या आरोपीच्या नातेवाइकांपैकी किंवा त्याला आव्हान देणार्‍या कोणत्याही तृतीय पक्षाने निषेध याचिका केल्या नाहीत. त्यामुळे, सध्याचे याचिकाकर्ते त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा कथित जनहितासाठी आंदोलन करत आहेत, हे न्यायालयाच्या प्रक्रियेच्या गैरवापराशिवाय दुसरे काहीही नाही,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.