सध्या लोकल रेल्वेमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी रेल्वेप्रवास करू शकतात. मध्य रेल्वेतून दररोज १८ लाख तर पश्चिम रेल्वेतून ११ ते १२ लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत आहेत. यामधील ५० टक्के प्रवासी बनावट असल्याचा आता राज्य सरकारला संशय आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने यावर अंकुश म्हणून एकात्मिक प्रवास पासाची योजना आणलेली आहे. मुंबईतील खाजगी रुग्णालय आणि सबंधित वैद्यकीय सेवेतील ५६ हजार कर्मचारी आहेत. तसेच महानगर प्रदेशातील अन्य शहरांमधील मिळून ४५ ते ५० हजार कर्मचारी आहेत.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच रेल्वेचा प्रवास खुला असला तरी अनेकजण खोटी ओळखपत्रे तयार करून रेल्वेतून प्रवास करत आहेत. त्यामुळे आता अशा युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पासच्या आधारे यापुढे लोकांना रेल्वेने प्रवास करणे शक्य होणार आहे. रेल्वेच्या खिडकीवर असा पास दाखविल्यानंतरच पास किंवा तिकीट मिळणार आहे. बनावट ओळखपत्रे दाखविल्यामुळे रेल्वेत दिवसेंदिवस गर्दी वाढू लागली आहे त्यामुळे कोरोनाचा अधिक प्रसार होईल, अशी भीती सरकारला वाटत आहे.
हे ही वाचा:
आगरी-कोळी बांधव शिवसेनेवर नाराज?
पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी भाजपने कसली कंबर
कोरोना लसीबाबत कोणताही गैरसमज बाळगू नका
जम्मू काश्मीरनंतर लडाखच्या नेत्यांसोबत केंद्राची बैठक
या युनिव्हर्सल पासची व्यवस्था आपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून होणार आहे. यासाठी तयार केलेल्या ऑनलाईन सिस्टीमवर अत्यावश्यक सेवेतील परवानगी असलेल्या सर्वांना आपल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्याच्या सत्यतेची पडताळणी करून प्रत्येकाला मोबाईलवर क्युआर कोड पाठविला जाईल. येत्या पंधरा दिवसांत अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना हे पासेस देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. सध्या मुंबईच्या खासगी रुग्णालयात ५६ हजार कर्मचारी असून अन्य शहरांत मिळून आणखी ४५ ते ५० हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना हे ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ते मिळाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल.