केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्यांसाठी नवी योजना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) आणत आहे. या योजनेअंतर्गत, जे केंद्र सरकारी कर्मचारी किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेले आहेत, त्यांना १ एप्रिलपासून यूपीएस अंतर्गत निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कमेइतकी पेन्शन मिळणार आहे. सरकारच्या या नव्या योजनेमुळे किमान २३ लाख केंद्रीय कर्मचारी निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करू शकतील. विशेषतः ही योजना अशा कर्मचाऱ्यांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे, ज्यांना बाजाराशी संबंधित गुंतवणुकीच्या योजनेपेक्षा स्थिर आणि हमी मिळणारे उत्पन्न अधिक महत्त्वाचे वाटते.
१० ते २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबीयांना शेवटच्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कौटुंबिक पेन्शन म्हणून मिळेल. जे कर्मचारी सध्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) अंतर्गत आहेत, ते यूपीएसमध्ये बदल करू शकतात. ही योजना हायब्रिड मॉडेलवर आधारित असून ओल्ड पेन्शन स्कीम (ओपीएस) आणि एनपीएस या दोन्ही योजनांचे गुणधर्म यात समाविष्ट आहेत.
हेही वाचा..
केसरी चैप्टर २’ चा टीझर प्रदर्शित
बांगलादेशात कट्टरवाद्यांकडून दुर्गा मातेच्या मूर्तींची तोडफोड!
मुंबईत १३ महिन्यांत ६५ लाख वाहन चालकांनी नियम मोडले
एनपीएस बाजारपेठेतील चढ-उतारांवर आधारित असते, तर यूपीएस अंतर्गत हमी मिळणारी पेन्शन उपलब्ध असेल. ओपीएस २००४ पूर्वी कार्यान्वित होती, जी महागाई भत्त्याच्या सुधारणा समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण सरकारी पाठबळासह पेन्शन प्रदान करत असे.
एनपीएसमधील अनिश्चिततेबाबत वाढत्या चिंता लक्षात घेऊन सरकारने यूपीएस आणली आहे. अनेक सरकारी कर्मचार्यांनी निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्वानुमान करण्यायोग्य पेन्शन प्रणालीची मागणी केली होती. राज्य सरकारेही भविष्यात यूपीएसप्रमाणेच अन्य पेन्शन मॉडेल स्वीकारण्याचा विचार करू शकतात. २५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५०% हमी पेन्शनचा सर्वाधिक फायदा होईल.
जे स्थिर उत्पन्न प्राधान्य देतात, त्यांच्यासाठी यूपीएस उत्तम पर्याय असेल, तर ज्यांना बाजारातील उच्च परतावा स्वीकृत आहे, ते एनपीएस निवडू शकतात. गेल्या आठवड्यात पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणने एनपीएस नियम २०२५ अंतर्गत यूपीएसच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली.
पहिला गट:
१ एप्रिल २०२५ पर्यंत सेवेत असलेले कर्मचारी, जे सध्या एनपीएस अंतर्गत आहेत.
दुसरा गट:
१ एप्रिल २०२५ नंतर सेवा सुरू करणारे नवीन कर्मचारी.
तिसरा गट:
३१ मार्च २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारी, जे एनपीएसमध्ये होते आणि यूपीएससाठी पात्र आहेत.
तसेच, निवृत्त कर्मचारी ज्यांचे विवाहिता (जीवनसाथी) यूपीएससाठी पर्याय निवडण्याआधी निधन झाले आहे, त्यांना देखील लाभ मिळू शकतो. यूपीएससाठी नोंदणी आणि दावा फॉर्म १ एप्रिल २०२५ पासून अधिकृत संकेतस्थळावर (https://npscra.nsdl.co.in) ऑनलाइन उपलब्ध होतील.
