शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या दसरा मेळाव्यातील भाषणात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लक्ष्य करत केलेले भाष्य अपमानास्पद आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत दिल्लीस्थित एका पत्रकाराने उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अवमानाची याचिका दाखल करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई दाखल करण्याचे पाऊल या दिल्लीस्थित पत्रकाराने उचलले असून त्यासाठी अॅटर्नी जनरलची परवानगी मागितली आहे.
घराण्याबाबत बोलत असताना, ठाकरे यांनी कथितपणे सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या वडिलांचा उल्लेख केला, ज्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणूनही काम केले होते. एखाद्याचे नाव इतिहासात कसे नोंदवले जावे, हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते. जो खंबीरपणे उभा राहिला किंवा जो सत्ता चालवणाऱ्यांपुढे वाकला.. यापैकी कोणती ओळख निर्माण करायवाची आहे, अशा आशयाचा उल्लेख उद्धव यांनी त्यांच्या भाषणात केला होता. या संदर्भात पत्रकार दीपक उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी ऍटर्नी जनरल के वेंकटरामाणी यांना उद्धव यांच्या भाषणाचे इंग्रजी भाषांतरही सादर केले आहे. ‘या राजकीय व्यक्तीने अत्यंत अपमानास्पद आणि बदनामीकारक टिप्पणी केली आहे, ज्याचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणे आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला बदनाम करण्याचा आहे,’ असे नमूद केले आहे. अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी योग्य केस बनवण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
“उद्धव यांची टिप्पणी वैयक्तिकरीत्या सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करणारी आहे आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दबाव आणून आणि सरन्यायाधीशांना विशिष्ट प्रकारे निर्णय घेण्यास भाग पाडून न्याय प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे. हा न्यायालयाचा अपमान करण्याचा प्रयत्न असू शकतो आणि काही खंडपीठांनी प्रकरणांची सुनावणी घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो,’ याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
कंगाल पाकिस्तानकडे पासपोर्ट लॅमिनेशन करायला पेपरचं नाही!
हमास आणि पाकिस्तानचा सातत्याने कडवा प्रतिकार करावा लागेल!
बिहारमध्ये आता ६५ टक्के आरक्षण!
हे विधान न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि अखंडतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
ठाकरे यांच्यासारखा राजकीय नेता न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात असे विधान करू शकतो, हे धक्कादायक आहे आणि त्यांनी लोकशाही मूल्ये आणि कायद्याच्या राज्याचा पूर्ण आदर केला नाही. ठाकरे यांचे हे कृत्य हे न्यायालयाचा अवमान कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्यानुसार फौजदारी अवमान आहे. त्यांनी केलेली विधाने ही चालू कार्यवाहीच्या निकालावर परिणाम करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयावर केलेला प्रतिकूल वैयक्तिक हल्ला आहे आणि लोकांच्या नजरेत न्यायाधीश आणि न्यायालयांची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा परिणाम आहे. त्यामुळे ठाकरे यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू करण्यासाठी मी नम्रपणे तुमची लेखी परवानगी मागत आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.