दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात काल देशातील मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांची बैठक झाली. २०२३ मध्ये होणाऱ्या जी २० परीषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. त्यानिमित्त राज्यांना याचा काय लाभ होऊ शकेल याची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. राज्याच्या अर्थकारणाला कलाटणी देण्याची क्षमता असलेल्या या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याबद्दल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर कठोर टीका केली आहे.
राज्यांच्या अर्थकारणाला, पर्यटनाला गती देण्याच्या उद्देशाने देशाच्या राजधानीत या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असताना महाराष्ट्रातील विरोधक शिंदे फडणवीस सरकारविरोधात १७ डिसेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या जिजामाता उद्यान ते मंत्रालय अशा मोर्चाचा खल करत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि शिउबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस नेत्यांनी या बैठकीत सहभाग घेतला होता. सरकारच्या विरोधात एखादे आंदोलन करण्यासाठी राजकीय बैठक घेण्यात काहीच गैर नाही.
ठाकरे आणि पवार यांना जी-२० शी संबंधित राष्ट्रीय महत्वाच्या बैठकीचे निमंत्रण १५ नोव्हेंबरला म्हणजे २१ दिवस आधी करण्यात आले. केंद्रीय मंत्र्यानी दोन वेळा फोन करून वैयक्तिक निमंत्रणही दिले. त्या बैठकीला टांग मारण्यासाठी त्याच दिवशी महाविकास आघाडीची बैठक घेण्याचे औचित्य काय? लोकशाहीत विरोधकांच्या मतालाही स्थान असते. निर्णय प्रक्रियेत अनेकदा त्यांना सामावून घेण्यात येते. त्यामुळे वेळोवेळी अत्यंत कडवट आणि कधी कधी विखारी टीका करणाऱ्या विरोधकांशी गाठीभेटी सुरू असतात. चर्चेची दारेही खुली असतात. या प्रथा परंपरांचे पालन जसे सरकारकडून होते तसे ते विरोधकांकडूनही केले जाते. हा संवाद लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे एरव्ही भाजपा शासित केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करणारे नेतेही राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले.
अलिकडे गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये ज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘दहा तोंडाचा रावण’, असा केला ते काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, बैठकीत सहभागी झाले होते. आम आदमी पार्टीचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष गोपाळ इटालिया गुजरात निवडणुकी दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांचा नीच माणूस असा उद्धार करीत होते. मोदींच्या मातोश्री हीराबा यांच्यावरही ड्रामा करीत असल्याची निलाजरी टीका त्यांनी केली. तरीही त्यांच्या पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते. मोदी विरोधकांच्या मुकूटमणी प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, माकपाचे सिताराम येचूरी, भाकपाचे डी राजा, ओडीशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, टीडीपीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू, माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही सगळी नेत्यांची मांदीयाळी या बैठकीत सहभागी झाली होती. काँग्रेस शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री नसले तरी पक्षाध्यक्ष आले असल्यामुळे महत्वाचे प्रतिनिधित्व होते. अपवाद होता, माजी मुख्यमंत्री आणि सपाचे नेते अखिलेश यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, राजदचे तेजस्वी यादव आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री टी.चंद्रशेखरराव यांचा. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बैठकीला नसले तरी डाव्या पक्षांचे नेते मात्र उपस्थित होते.
शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे कायम ज्यांच्या गळ्यात गळे घालून मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्याची स्वप्न बघत असतात असे बरेचसे प्रमुख नेते या बैठकीस उपस्थित होते. भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्यावरून उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांवर टीका केली आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या या बैठकीला ठाकरे – पवार उपस्थित का नव्हते असा सवाल, त्यांनी विचारला आहे. याचे उत्तर स्पष्ट आहे. एखादी व्यक्ति स्वर्गवासी झाल्यानंतर कुटुंबिय १३ दिवस शोक करतात. सत्ता गमावल्यानंतर किती दिवस शोक करायचा, याचा काही नियम नाही. उद्धव ठाकरे यांचा हा शोक चार महीने उलटल्यानंतरही सरलेला नाही. बाकी लोकशाहीतील शिष्टाचाराशी त्यांचे काही घेणे-देणे नाही. पंतप्रधान जेव्हा एखाद्या शासकीय कार्यक्रमासाठी राज्यात येतात तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याचा मुख्यमंत्री जातो असा शिष्टाचार आहे, परंतु मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी हा शिष्टाचार किती वेळा पाळला? हे आठवून पाहा.
उद्धव ठाकरे यांना ताठ कणा फक्त वैयक्तिक कारणांसाठी दिल्लीश्वरांसमोर वाकतो. मुख्यमंत्री बनण्यासाठी मागील दाराने विधान परिषदेत जाण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना फोन करून विनंती केली होती, हे फार जुने नाही जेमतेम तीन वर्षांपूर्वीचे उदाहरण आहे. सत्ता नसेल तर देशाचे हित असो, राज्याचे हित असो किंवा हिंदुत्व, उद्धव ठाकरे यांना कशा कशातही रस नसतो.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या बैठकीत अर्थकारणाबद्दल चर्चा होणार होती. आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरणातले जेवढे कळते, तेवढेच उद्धव ठाकरे यांची अर्थकारणातील समज आहे. ही कबुली त्यांनी स्वत:च अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्यासमोर दिलेली आहे. सीएनबीसी टीव्ही १८ ने फेब्रुवारी २०२० मध्ये आयोजित केलेल्या इंडियन बिझनेस लीडर्स अवॉर्ड सोहळ्यात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की मला बजेटमधले काहीच कळायचे नाही, मला ते समजेपर्यंत पुढचे बजेट आलेले असायचे, परंतु आता मुख्यमंत्री झाल्यापासून मला ते समजून घ्यावे लागते.
उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री नाहीत, त्यामुळे जी-२० चे अर्थकारण समजून घेण्यासाठी कष्ट कशाला करायचे असा विचार त्यांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्धव यांच्या प्रमाणे जे नेते जी २० च्या तयारी बैठकीत फिरकले नाही त्यांचा त्यांच्या राज्यात भाजपाशी उभा दावा सुरू आहे. नीतीश यांनी भाजपासोबत निवडणूक लढवली, एकत्र सरकार स्थापन केले. परंतु ऐनवेळी उद्धव स्टाईल पलटी मारून राजदसोबत घरोबा केला आहे. अखिलेश यांना भाजपामुळे पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. चंद्रशेखर राव यांना त्यांच्या राज्यात भाजपाकडून जबरदस्त आव्हान दिले जात आहे.
हे ही वाचा:
राज ठाकरे यांची बाबासाहेबांसाठी लिहिले पत्र
९३ वर्षांचे जेष्ठ रंगकर्मी मोहनदास सुखटणकर यांचे निधन
आर्थर रोड तुरुंगात सापडले अमली पदार्थ
कुख्यात गुंड गोल्डी ब्रारच्या अटकेची बातमी खोटी?
थोडक्यात मोदी विरोधकांमध्ये आता दोन गट पडलेले आहेत. एक गट उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार यांच्यासारख्या नेत्यांचा आहे, ज्यांच्या अस्तित्वावर भाजपामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरा गट अशा नेत्यांचा ज्यांना भाजपाचे आव्हान तर वाटते परंतु चर्चा आणि वाटाघाटींचा मार्ग बंद करणे त्यांना प्रशस्त वाटत नाही. कधी काळी उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे ताठा दाखवणाऱ्या ममता बॅनर्जी आता पुन्हा संवादाच्या वाटेवर आहेत. उद्धव यांना ही उपरती होईपर्यंत कदाचित वेळ निघून गेलेली असेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
