उत्तराखंडमध्ये जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार ‘समान नागरी कायदा’

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांची घोषणा

उत्तराखंडमध्ये जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार ‘समान नागरी कायदा’

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिताबाबत (युसीसी) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जानेवारी २०२५ पासून समान नागरी संहिता लागू केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी सांगितले आहे. यूसीसी लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, युसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे.

बुधवारी (१८ डिसेंबर) राज्य सचिवालयात झालेल्या उत्तराखंड गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकास मंडळाच्या (UIIDB) बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, यूसीसी लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे, याबाबत सरकारने संपूर्ण अभ्यास पूर्ण केला आहे.

मार्च २०२२ मध्ये राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या क्रमाने निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अहवालावर आधारित, समान नागरी संहिता विधेयक २०२४ राज्य विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर १२ मार्च २०२४ रोजी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.

समान नागरी संहिता उत्तराखंड २०२४ कायद्याचे नियमही तयार करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, उत्तराखंड आता जानेवारीपासून समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. संहितेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण आणि सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पोर्टल आणि मोबाईल ॲपही तयार करण्यात आले आहे. यासह नोंदणी, आवाहन आदी सर्व सुविधा ऑनलाइन माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

उत्तराखंडचा समान नागरी संहिता कायदा सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या मूळ भावनेचे पालन करून समाजाला नवी दिशा देईल. या कायद्यामुळे देवभूमीतील विशेषत: महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणाची नवी दारे खुली होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी म्हटले. दरम्यान, उत्तराखंड समान नागरी संहितेच्या धर्तीवर इतर अनेक राज्यांमध्येही समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्यामुळे भारतीय कायद्यातील तरतुदी सर्व वर्गांना समानपणे लागू होणार आहेत.
हे ही वाचा : 
शिवभक्तांसाठी आनंदाची बातमी, पुन्हा सुरू होणार कैलास मानसरोवर यात्रा!
“संघाशी नातं लहानपणापासूनचं; संघाच्या शाखेतूनच झाली सुरूवात”
विधान परिषदेच्या सभापतीपदी राम शिंदे, पदभार स्वीकारला!
आमचे सरकार आल्यावर बघून घेऊ; सपा खासदार बर्क यांच्या घरावर वीज विभागाने छापा टाकताच वडिलांची धमकी

तरतुदी काय?

विवाह, घटस्फोट, संपत्ती वारसा आदींबाबत काही धर्मांच्या कायद्यांत आणि नियमांत फरक आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे फरक पुसले जाणार आणि सर्वांना समान कायदा लागू होणार आहे. उत्तराखंड सरकारच्या मसुद्यात त्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. मुलींचे लग्नाचे वय हे किमान १८ वर्षे असावे, लग्ननोंदणी अनिवार्य, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी न केल्यास तुरुंगवास, दंड, एकापेक्षा अधिक पत्नी- पती करण्यास बंदी अशा तरतुदी त्यात आहेत.

मुस्लिम धर्मियांमधील हलाला, इद्दत या प्रकारांवर बंदीची तरतूद त्यात आहे. त्याशिवाय, मुलगा आणि मुलगी यांना पित्याकडून मिळणाऱ्या संपत्तीत समान अधिकार देण्याची तरतूदही आहे. या कायद्यानुसार दत्तक अधिकारही सगळ्यांनाच समान मिळतील.

Exit mobile version