अलीकडे गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे निधर्मीवाद, सर्वधर्मसमभाव, हिंदुत्व, इस्लाम, मूलतत्त्ववाद, कट्टरता, अल्पसंख्यवाद, बहुसंख्यांकवाद, वगैरे संकल्पनांचा बराच उहापोह, चर्चा झाली आहे, होत आहे. पण ह्या सगळ्या गदारोळात एक मुख्य गोष्ट आपण दुर्लक्षित करत आलो आहोत, की इथला समाज मुळात “निधर्मी” नसून निश्चितपणे “धार्मिक” आहे. बहुसंख्य हिंदू समाजाचा विचार केला, तर लक्षात येते, की व्यक्तीच्या कर्तृत्वाची जी चार मुख्य क्षेत्रे मानली गेली, (धर्म, अर्थ, काम, आणि मोक्ष) त्यांत “धर्म” पहिल्या स्थानावर आहे !
एकेश्वरवाद, एक धर्मगुरू किंवा प्रेषित, एक तत्त्वज्ञ, एक सर्वमान्य ग्रंथ, एक उपासनापंथ, एक विचारपद्धती, ……असा एकेरीपणा इथे कधीच नव्हता. ईश्वराविषयी अनेक संकल्पना, अनेक उपासनापंथ, अनेक संत / सत्पुरुष, ईश्वराची असंख्य रूपे, अनेक अवतार, अनेक श्रेष्ठ ग्रंथ, अनेकविध मते, मतांतरे, असे सर्व इथे फार पूर्वीपासूनच होते. ह्या वैविध्याचा आदर करायला शिकवणारा “धर्म” हीच खरेतर आमची “विविधतेतील एकता” होती. “सर्वधर्मसमभाव” ही कल्पना आधुनिक पाश्चात्य राष्ट्रांकडून नव्याने शिकण्याची इथल्या समाजाला गरज नव्हती. आमच्या उपनिषदीय संस्कृतीतील “वसुधैव कुटुंबकम”, किंवा “आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतः” – मध्ये तिचा निश्चितच समावेश होता.
निधर्मितेची (Secularism) संकल्पना युरोपात मध्ययुगात उदयाला आली, तिचा मूळ उद्देश ख्रिश्चन चर्च – विशेषतः रोमन कॅथोलिक चर्च – चा राज्यव्यवस्थेतील, राज्यकारभारातील हस्तक्षेप थांबवणे, हा होता. त्याकाळी ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या, पोपच्या हाती मोठी राजकीय तसेच आर्थिक सत्ता एकवटलेली असे, आणि त्यांचा राजकारण, अर्थकारण यांतील हस्तक्षेप ही राज्यकर्त्यांसाठी मोठी डोकेदुखी होती. राज्याच्या महसूलातील, कर संकलनातील लक्षणीय भाग कॅथोलिक चर्चच्या प्रमुखाकडे – पोपकडे दिला जाणे आवश्यक असे. ह्यावर उपाय म्हणून ‘निधर्मिता’ (Secularism) संकल्पना उदयास आली, आणि हळूहळू सर्व पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी तिचा स्वीकार करून, धर्मसत्तेला राज्यकारभारापासून पूर्णपणे वेगळे ठेवण्याचे धोरण ठेवले. निधर्मितेच्या मूळ संकल्पनेचा हा उगम, आणि इतिहास बघता, इथे भारतात खरेतर तिची मुळात गरजच नव्हती, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. कारण, इथे बहुसंख्य समाज हिंदू आहे, आणि आजवरच्या इतिहासात कोणत्याही – शंकराचार्य, किंवा पीठाधीश, मठाधिपती, महंत, अशा कोणाही धर्मगुरूने किंवा हिंदू धार्मिक नेत्याने – कधीही कुठल्याही राज्याच्या राज्यकारभारात ढवळाढवळ केलेली नाही. भारताच्या इतिहासात नेहमीच राजसत्ता आणि धर्मसत्ता एकमेकापासून पूर्णपणे अलिप्त रहात आल्या आहेत. धार्मिक नेत्यांकडे कधीही कुठलीही राजकीय किंवा आर्थिक सत्ता नव्हती. त्यामुळे इथे खरेतर ज्या संकल्पनेची मुळात गरजच नव्हती, ती देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी इथे अमलात आणण्याचा अट्टाहास केला. त्यामागील खरा उद्देश इथल्या बहुसंख्य समाजाचा धर्म जो “हिंदूधर्म”, त्या हिंदुत्वाचे महत्व पद्धतशीरपणे कमी करून, अल्पसंख्य तुष्टीकरणाचा मार्ग प्रशस्त करणे, हाच असावा, असे मानायला जागा आहे. त्यामुळे अगदी सुरवातीपासूनच आपण अगदी नकळतपणे, ‘खऱ्या निधर्मीवादा’कडून ‘छद्म निधर्मीवादा’कडे ढकलले गेलो.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या काही वर्षांतच (पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळातच) अमलात आणले गेलेले कायदे बघितल्यास हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात येतो.
ह्यामध्ये मुख्यतः दोन गोष्टी येतात. एक: व्यक्तिगत कायदे, आणि दुसरे: मंदिरे , धार्मिक / धर्मादाय संस्था यांचे नियंत्रण.
व्यक्तिगत कायदे : ह्यामध्ये मुख्यतः विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, दत्तकविधान, इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. १९५० च्या दशकामध्ये पारंपारिक हिंदू कायद्यांमध्ये अनेक आधुनिक, पुरोगामी सुधारणा व बदल करून, सरकारने ‘हिंदू कोड बिल’ म्हणून ओळखले जाणारे अनेक कायदे – हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू अल्पवयीन व पालकत्व कायदा, हिंदू दत्तकविधान कायदा इत्यादी अमलात आणले. ह्यामुळे हिंदू समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती खूपच सुधारली. मात्र त्याच वेळी, मुस्लिमांसाठी ‘मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा’ हा बराचसा ‘शरियत’ वर आधारितच ठेवण्यात आला. मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक बाबतीत मुळीच हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण थेट राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील गाजलेल्या ‘शहाबानो’ प्रकरणापर्यंत तसेच ठेवण्यात आले. परिणामतः मुस्लीम समाजातील स्त्रियांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा होऊ शकली नाही. बुरखा, हिजाब, निकाह हलाला, सर्व तसेच राहिले. जर ‘सर्वधर्मसमभाव’, म्हणजे <सरकारने कुठल्याही धर्मात हस्तक्षेप न करणे>, असा अर्थ घेतला, तर हिंदू आणि मुस्लीम समाजांच्या व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये केला गेलेला हा भेदभाव ‘सर्वधर्मसमभावा’च्या व्याख्येत कसा बसतो ? आजवरच्या सर्व सरकारांकडून “हज कमिटी कायदा १९५९” नुसार मुस्लिमांना हज यात्रेसाठी दिले गेलेले अनुदान ‘सर्वधर्मसमभावा’ मध्ये कसे बसते ?
हे ही वाचा:
सावित्रीच्या लेकीचं गाऱ्हाणं मातोश्री ऐकणार का?
पंजाबनंतर हरियाणामध्ये काँग्रेसवर संकट
मुंबई वगळता सर्व महापालिकांत बहुसदस्यीय प्रभाग
मंदिरे, धार्मिक स्थळे, व धर्मादाय संस्थांचे व्यवस्थापन : दुसरा मुद्दा मंदिरे, धार्मिक स्थळे, आणि धर्मादाय संस्था ह्या बाबतीतला आहे, ज्यांत हिंदू आणि अल्पसंख्य समाज यांमध्ये कमालीचा भेदभाव केला जात आहे. याची सुरवात अगदी ब्रिटीशांच्या काळापासून झाली. १९२५ साली, ब्रिटिशांनी “मद्रास धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था कायदा” (Madras Religious and Charitable Endowments Act) आणला, ज्याचा हेतू सर्व धर्माच्या धार्मिक / धर्मादाय संस्थांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे हा होता. पण त्या कायद्याला अल्पसंख्य समुदायांकडून इतका प्रखर विरोध झाला, की त्याचा मसुदा बदलून त्यातून मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारसी समाजांना वगळण्यात आले. त्याच वर्षी पुढे “शीख गुरुद्वारा कायदा” मंजूर करून, शिखांचे गुरुद्वारे शीख पंथीयांच्या नियंत्रणात देण्यात आले. परिणामतः, सरकारी नियंत्रण केवळ हिंदू मंदिरे व धार्मिक / धर्मादाय संस्था, यांवरच राहिले !
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तरी या परिस्थितीत सुधारणा होऊन, यापुढे हिंदू मंदिरेसुद्धा हिंदू समाजाच्या नियंत्रणाखाली येतील अशी अपेक्षा होती. पण तसे न होता, प्रथम तामिळनाडू सरकारने १९५९ मध्ये, Hindu Religious and Charitable Endowments Act मंजूर करून घेतला, आणि हिंदू मंदिरे सरकारी आयुक्ताच्या नियंत्रणात आणली गेली ! याच्या मागोमाग बहुतेक सर्व दाक्षिणात्य राज्यांच्या सरकारांनी तसेच कायदे मंजूर करून, सर्व हिंदू देवळे , धार्मिक / धर्मादाय संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या. उदाहरणार्थ आज तमिळनाडूत सुमारे ४४००० देवळे, तर आंध्र प्रदेशात ३३००० देवळे सरकारी नियंत्रणात आहेत. आज सुमारे १५ राज्यांमध्ये अगदी हीच परिस्थिती आहे. देवळे व धर्मादाय संस्थांच्या नियंत्रणामध्ये हिंदू व अल्पसंख्य यांच्यात भेदभाव करणारे कायदे आहेत. आज ह्या कायद्यांमुळे वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडे देशभरातील सुमारे चार लाख हिंदू मंदिरांच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण आहे. आणि त्याचवेळी मशिदी, चर्चेस, व गुरुद्वारे मात्र कुठल्याही सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त आहेत.
मंदिरांचे नियंत्रण सरकारकडे घेण्यामागे – मंदिरांच्या अवाढव्य मालमत्तांचा, संसाधनांचा खाजगी मंदिर विश्वस्तांकडून होणारा संभाव्य अपव्यय किंवा गैरवापर टाळणे – हे कारण दिले जाते. पण ह्या बाबतीत वस्तुस्थिती अगदी विपरीत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच तामिळनाडू सरकारकडे < सत्तेचाळीस हजार एकर मंदिर जमीनीचे रेकॉर्ड्स सरकार दफ्तरी नोंदींतून गायब (?) > झाल्याबद्दल खुलासा मागितला आहे ! मंदिरे आणि धर्मादाय संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे, ही मंदिरांची अगदी पद्धतशीरपणे केली जाणारी “सरकारी लूट” आहे. हे थांबवायचे असेल, तर मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण ताबडतोब हटवावे लागेल.
यावर उपाय काय :
जर आपल्याला गेली पंचाहत्तर वर्षे चालू असलेल्या “छद्म निधर्मीवादा”कडून खऱ्या “निधर्मीवादा”कडे किंवा खऱ्या “सर्वधर्मसमभावा”कडे जायचे असेल, तर आपल्याला तातडीने या दोन गोष्टी कराव्या लागतील :-
- राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, – अनुच्छेद ४४ द्वारे दिले गेलेले आश्वासन – (नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.), हे केवळ आश्वासन न राहता लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल, हे पहावे लागेल. समान नागरी कायदा सर्व नागरिकांसाठी अमलात आल्यास विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, दत्तकप्रक्रिया, वगैरे बऱ्याच गोष्टींमध्ये सर्व धर्मीयांना समान न्याय मिळू शकेल, विशेषतः महिलांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
- हिंदू मंदिरे आणि धर्मादाय संस्थांवरील सरकारी नियंत्रण हटवणे. खऱ्या निधर्मीवादा मध्ये बहुसंख्यांच्या मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांवर सरकारी नियंत्रण, आणि अल्पसंख्यांच्या तत्सम संस्था मात्र पूर्णपणे त्या त्या धार्मिक समुदायांच्या हाती, हा दुटप्पीपणा मुळीच बसत नाही. वर्षानुवर्षे असा भेदभाव चालू राहिल्याने हिंदू समाजमनात एक सुप्त असंतोष घुमसत आहे, ज्याचा विस्फोट होऊ देता कामा नये. वेळीच हिंदू मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावी लागतील.
सध्याचे खंबीर व कणखर नेतृत्व अनेक क्षेत्रांत देशाला नवी दिशा, नवे मार्गदर्शन देत आहे. अशा वेळी गेली पंचाहत्तर वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.