सहकार चळवळीने कालानुरुप स्वत:ला बदलणे आवश्यक आहे. देशात रोजगारनिर्मिती सोबतच आर्थिक विकास वाढविण्याची ताकद सहकार क्षेत्रात आहे. केंद्र सरकारही सहकार विद्यापीठाची स्थापना करुन त्या माध्यमातून बॅंक, दुग्धव्यवसाय, कृषी, विपणन क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणार आहे. ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सहकार चळवळ ही कालबाह्य होणार नसून या चळवळीचे भविष्य उज्ज्वल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.
मुंबई विद्यापीठ आणि सहकार भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठाच्या फोर्ट येथील कावसजी जहागीर दीक्षांत सभागृहात लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या स्मृतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत मंत्री शाह बोलत होते. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, सहकार भारतीचे अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर, राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा..
निज्जरच्या हत्येनंतर एफबीआयने यूएस खलिस्तान्यांना केले होते सावध !
मुंबईत दीड दिवसाच्या गणेशमूर्तींच्या कृत्रिम तलावातील विसर्जनात यंदा २३ टक्के वाढ
भारताची पहिल्या दिवशी दमदार कामगिरी, ५ पदकांची कमाई
‘राष्ट्रहिताला प्राधान्य’ देणाऱ्या तरुण पिढीचा विजय, अमित शहा !
यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री शहा म्हणाले की, सहकार चळवळ देशासाठी उपयुक्त आहे. देशासाठी अधिक उत्पादन जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच अधिकाधिक लोकांना रोजगाराची उपलब्धता करुन देणे गरजेचे आहे. सहकार चळवळ ही बाब पूर्ण करु शकते. खऱ्या अर्थाने व्यक्ती हिताचा विचार करणारे हे सहकाराचे मॉडेल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवे खाते निर्माण करून सहकार चळवळीत चैतन्य आणले.
२०१४ पूर्वी देशातील ६० कोटी लोक बँक व्यवहाराच्या बाहेर होते. त्यांना या परिप्रेक्ष्यात आणले. त्यांना घर, गॅस, वीज, अन्न उपलब्ध करून दिले. आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. हे लोक आता आर्थिक विकासात भागीदार होऊ इच्छितात. त्यांना आता सहकार चळवळीच्या माध्यमातून देश विकासाशी जोडले जात आहे, असे केंद्रीय मंत्रीशाह यांनी सांगितले.
ग्रामीण विकासाला महत्व देऊन शहरीकरणाकडे वाढणारा ओढा गावातच सुविधा उपलब्ध करुन देत थांबवण्याचा प्रयत्न आता आपण करत आहोत. देशात 3 लाखांहून अधिक विकास सहकारी सेवा संस्था आहेत. आता केवळ एका कामापुरता त्यांचा उपयोग न करता या संस्थांचे संगणकीकरण आणि बळकटीकरण करुन त्यांना नागरी सेवा केंद्राप्रमाणे बहुपयोगी करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ग्रामीण भागाला सहकाराच्या माध्यमातून समृद्ध करण्याच्या प्रयत्नांसोबतच केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बॅंकानाही आता नवीन शाखा, बँक मित्र, मायक्रो एटीएम, कर्ज सुविधा दुप्पट आदी सुविधा देण्यास परवानगी दिली आहे. याशिवाय, नागरी बॅंकाना इतर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांप्रमाणेच सेटलमेंट करण्याचा अधिकार दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.