लाडू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयच्या देखरेखीखाली करणार एसआयटी

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

लाडू प्रकरणाची चौकशी सीबीआयच्या देखरेखीखाली करणार एसआयटी

तिरुपती लाडू प्रकरणात महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्दश दिले आहेत. सीबीआयच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील आंध्र प्रदेश सरकारने तिरुपती मंदिरात प्रसाद म्हणून देण्यात येणारे लाडू तयार करण्यासाठी प्राण्यांची चरबी असलेले निकृष्ट तूप वापरले होते, असा आरोप आहे. या आरोपांमध्ये लोकांच्या भावना दुखावण्याची शक्यता असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एसआयटी तपासावर सीबीआय संचालक देखरेख ठेवतील.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, कोट्यवधी लोकांच्या भावनांना आवर घालण्यासाठी राज्य पोलिस, सीबीआय आणि एफएसएसएआयच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र एसआयटीद्वारे तपास केला जाईल. एसआयटीमध्ये सीबीआयमधील दोन अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य पोलिसांचे दोन आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) मधील एक वरिष्ठ अधिकारी असावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणाची पूर्वी चौकशी करत असलेल्या राज्य एसआयटीची जागा आता नवी एसआयटी घेईल. ज्यामध्ये सीबीआयच्या संचालकांनी नामनिर्देशित केलेले सीबीआयचे अधिकारी, राज्याने नामनिर्देशित केलेले आंध्र प्रदेश राज्य पोलिसांचे दोन अधिकारी आणि FSSAI च्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.

हे ही वाचा : 

पुण्यातील बोपदेव घाटात तरुणीवर अत्याचार, राजेखां करीम पठाणसह तिघांना अटक!

नसरल्लानंतर हिजबुल्लाचा संभाव्य नवा प्रमुख हाशिम सफिद्दीनला टिपले

मंत्री संजय राठोड यांच्या गाडीला अपघात

स्त्री शक्तीचा जागर: हिंदू मंदिरांच्या निर्मात्या, संरक्षक अहिल्याबाई होळकर

“आम्ही स्पष्ट करतो की आमच्या आदेशाचा अर्थ राज्य एसआयटीच्या सदस्यांवरील स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेवर प्रतिबिंबित केला जाऊ नये. आम्ही केवळ देवतेवर श्रद्धा असलेल्या करोडो लोकांच्या भावना शांत करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिरात लाडू तयार करण्यासाठी प्राण्यांची चरबी असलेले तूप वापरले जात असल्याच्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या चार याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.

Exit mobile version