भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी मंगळवारी कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणासंदर्भात पश्चिम बंगाल सरकारला बदनाम करण्याच्या व्यापक षड्यंत्राचा एक भाग म्हणून या घटनेचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केला. ते मेरठच्या उर्जा भवन येथे आयोजित एका मेळाव्यात बोलत होते.
टिकैत म्हणाले, कोलकत्ता घटनेच्या बाबतीत जे सध्या सुरु आहे, हा राज्य सरकार पाडण्याचा आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. मणिपूरसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये अशाच घटनांकडे लक्ष दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी माध्यमांवर देखील केला आहे. जेव्हा भाजपशासित राज्यांमध्ये अशा घटना घडतात तेव्हा कोणीही प्रश्न विचारत नाही. बंगाल सरकारला बदनाम करण्यासाठी गेल्या १० दिवसांपासून अपप्रचार केला जात आहे.
हेही वाचा..
पाकिस्तानी संसदेत आता ‘बंदोबस्ता’साठी मांजरींची नियुक्ती
४५ वर्षानंतर भारताचे पंतप्रधान पोलंड दौऱ्यावर, नरेंद्र मोदी रवाना !
हिंदूंच्या संरक्षाणासाठी चारही शंकराचार्य सरसावले !
बांगलादेशातील महिला वर्ल्डकप आता दुबईत
बांगलादेशातील राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ देत टिकैत यांनी इशारा दिला की, हे असेच चालू राहिले तर भारतातही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. बांगलादेशवर १५ वर्षे राज्य करणाऱ्या सरकारने विरोधी नेत्यांना तुरुंगात पाठवले आणि आता ते सर्व तुरुंगात आहेत. इथेही तेच होईल, असा दावा त्यांनी केला. दिल्लीतील ट्रॅक्टर परेड दरम्यान धोरणात्मक चूक मान्य करून टिकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरही भ्ष्य केले. आम्ही लाल किल्ल्याकडे मोर्चा वळवून चूक केली. जर २५ लाख शेतकऱ्यांनी संसदेकडे मोर्चा वळवला असता तर त्या दिवशीच आम्ही आमचे ध्येय गाठले असते, असेही ते म्हणाले. टिकैत यांच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
एका नेटिझनने म्हटले आहे की, त्यांचे हेतू स्पष्ट आहेत. दुसरा वापरकर्ता पुढे म्हणाला, त्यांचे नाव आंदोलन जीवी आहे. त्यांना देशाची पर्वा नाही. ते उघडपणे हिंसाचाराच्या धमक्या देत आहेत. आज याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमधील डॉक्टरच्या कथित बलात्कार आणि हत्येबाबतच्या सुनावणीदरम्यान १० सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य दल स्थापन केले. या टास्क फोर्सला डॉक्टर आणि इतर आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रणालीगत समस्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि तातडीच्या सुधारणांच्या गरजेवर जोर दिला. न्यायालयाने पीडितेचे नाव प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध करण्यावरही टीका केली आणि तिचे नाव, फोटो आणि व्हिडिओ त्वरित काढून टाकण्याचे आदेश दिले. एफआयआर नोंदवण्यास झालेल्या विलंबावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.