पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने सन २०१४मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्ता काबीज केली. तर, दुसऱ्यांदा सन २०१९मध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली. भाजपच्या या विजयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी योजना आणि मोठ्या निर्णयांचा महत्त्वाची भूमिका आहे. यातील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवरचा हा दृष्टिक्षेप…
१. नोटाबंदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी जाहीर केली. त्यांनी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवला.
२. कलम ३७०
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७०हटवण्याचा निर्णय वैध ठरवला. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
३. तीन तलाक
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकच्या प्रथेला घटनाबाह्य संबोधून याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर केंद्र सरकारने कायदा बनवला. एकावेळी तीनवेळा तलाक बोलून आणि लिहून देत विवाह संपवणे गुन्हा मानले जाईल, असा कायदा केला. ऑगस्ट २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकची प्रथा घटनाबाह्य आणि बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले.
४. दिल्ली अध्यादेश विधेयक
दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम १९९१ लागू आहे. त्या अधिनियमात विधानसभा आणि सरकारच्या कामकाजाची रूपरेखा नमूद करण्यात आली आहे. सन २०२१मध्ये केंद्र सरकारने यात बदल केला. त्यात दिल्ली सरकारच्या संचालन, कामकाजासह काही बदलही केले. त्यात उपराज्यपालांना काही अधिकारही दिले. दिल्लीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केजरीवाल यांच्या बाजूने होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १९ मे रोजी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश आणला. त्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार पुन्हा उपराज्यपालांना दिले. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला.
हे ही वाचा :
आरएसएस मुख्यालयाला प्रणब मुखर्जी यांनी भेट दिली तेव्हा…
कर्नाटक राजभवनाला बॉम्बने उडवून देण्याचा धमकीचा फोन!
निवडणूक आयोगाने तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक अंजनी कुमार यांचे निलंबन घेतले मागे!
दिशा सालियन प्रकरणी एसआयटी स्थापनेचे पोलिसांना आदेश
५. ‘आधार’ची वैधता
‘आधार’ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले गेले होते. आधार कार्डसाठी एकत्र केल्या जाणाऱ्या बायोमेट्रिक डाटाच्या गुप्ततेबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.
६. सेंट्रल व्हिस्टा
भारत सरकारने सन २०१९मध्ये नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीसह पंतप्रधानांसाठी नवे कार्यालय आणि संसद भवनाच्या संकल्पनेसह सेंट्रल व्हिस्टा योजनेला सुरुवात केली. मात्र या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी, २०२१ रोजी २:१ अशा बहुमताने १३ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.
७. राफेल करार
भारत सरकार आणि फ्रान्सदरम्यान लढाऊ विमान राफेलसंदर्भात एक करार झाला. भारताने या करारांतर्गत फ्रान्सकडून लढाऊ विमानांची खरेदी केली होती. विरोधी पक्षांनी यात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर अंतिम मोहोर उमटवली.