ब्रिटिश काळापासून लागू असलेले कायदे, नियम हटवून त्याऐवजी देशभरात सोमवार, १ जुलै रोजी पासून नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये ५११ कलमे होती. मात्र, भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह यातील कलमांचा क्रमही बदलण्यात आला आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलेले कायदे आता देशभरात लागू होणार आहेत. तीन नवीन कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे लागू झाले आहेत. हे कायदे आता भारतीय दंड संहिता (१८६०), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (१८७२) यांची जागा घेतील. भारतीय दंड संहिता १८६० ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ऐवजी ‘भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३’ अशी या कायद्यांची बदललेली नावे आहेत.
भारतीय न्याय संहिता
भारतीय न्याय संहिता मध्ये ३५८ कलमे आहेत (IPC च्या ५११ कलमांप्रमाणे). संहितेत एकूण २० नवीन गुन्ह्यांची भर पडली असून ३३ गुन्ह्यांसाठी कारावासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. ८३ गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून २३ गुन्ह्यांमध्ये किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवेचा दंड लागू करण्यात आला आहे आणि अधिनियमातील १९ कलमे रद्द किंवा काढून टाकण्यात आली आहेत.
भारतीय न्याय संहिता यांनी लैंगिक गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी ‘महिला आणि मुलांविरुद्धचे गुन्हे’ नावाचा नवीन अध्याय सुरू केला आहे आणि संहिता १८ वर्षांखालील महिलांवरील बलात्काराशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल सुचवत आहे. अल्पवयीन महिलेवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराशी संबंधित तरतुदी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्याशी सुसंगत आहेत. १८ वर्षांखालील मुलींच्या बाबतीत जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये २० वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे आणि संहितामध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेवर सामूहिक बलात्काराच्या नवीन गुन्ह्याची श्रेणी आहे. संहिता लबाडीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या किंवा लग्न करण्याचा खरा हेतू नसताना लग्न करण्याचे वचन देणाऱ्या व्यक्तींसाठी लक्ष्यित दंड प्रदान करते.
भारतीय न्याय संहितेत प्रथमच दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आली असून तो दंडनीय गुन्हा करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम ११३ (१) मध्ये नमूद केले आहे की “जो कोणी, भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षा किंवा सार्वभौमत्व धोक्यात आणण्याच्या हेतूने किंवा लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या किंवा पसरवण्याच्या हेतूने किंवा भारतातील किंवा कोणत्याही परदेशातील जनतेचा कोणताही विभाग, बॉम्ब, डायनामाइट, स्फोटक पदार्थ, विषारी वायू, अण्वस्त्रांचा वापर करून कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा मृत्यू, मालमत्तेचे नुकसान, किंवा चलनाचे उत्पादन किंवा तस्करी करण्याच्या हेतूने कोणतेही कृत्य करतो किंवा त्यामुळे तो दहशतवादी कृत्ये करतो.” संहितामध्ये दहशतवादी कृत्यांसाठी फाशीची शिक्षा किंवा पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा आहे. संहितामध्ये दहशतवादी गुन्ह्यांची श्रेणी देखील मांडण्यात आली आहे आणि सार्वजनिक सुविधा किंवा खाजगी मालमत्तेची नासधूस करणे हा गुन्हा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
‘गंभीर पायाभूत सुविधांचे नुकसान किंवा नाश झाल्यामुळे व्यापक नुकसान’ करणारे कृत्य देखील या कलमांतर्गत समाविष्ट आहेत. शून्य एफआयआर दाखल करण्याची प्रथा संस्थागत करण्यात आली आहे आणि गुन्हा ज्या भागात झाला आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून कुठेही एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. या कायद्यांमध्ये बळीचा माहितीचा अधिकार सुनिश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पीडिताला एफआयआरची प्रत मोफत मिळण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. तसेच पीडितेला ९० दिवसांच्या आत तपासातील प्रगतीची माहिती देण्याची तरतूद आहे.
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता
भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मध्ये ५३१ विभाग आहेत (CrPC च्या ४८४ कलमांप्रमाणे). संहितेत एकूण १७७ तरतुदी बदलण्यात आल्या असून त्यात नऊ नवीन विभाग तसेच ३९ नवीन उपविभाग जोडण्यात आले आहेत. या कायद्यात ४४ नवीन तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे जोडण्यात आली आहेत. ३५ विभागांमध्ये टाइमलाइन जोडण्यात आली आहे आणि ३५ ठिकाणी ऑडिओ-व्हिडिओ तरतूद जोडण्यात आली आहे. संहितेत एकूण १४ कलमे रद्द करून काढण्यात आली आहेत.
हे ही वाचा:
पंतप्रधानांची जनतेशी पुन्हा ‘मन की बात’
आदित्य ठाकरेंना का वाटतेय बहुमजली झोपड्यांची चिंता?
टीम इंडियाच्या ‘ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम’ विराटबद्दल नेटिझन्सकडून कृतज्ञता
खोट्या बातम्यांमुळे मिड-डे, राजदीप सरदेसाई, ध्रुव राठीविरुद्ध तक्रार
भारतीय साक्ष अधिनियम
भारतीय साक्ष अधिनियममध्ये १७० तरतुदी असतील (मूळ १६७ तरतुदींप्रमाणे) आणि एकूण २४ तरतुदी बदलण्यात आल्या आहेत. दोन नवीन तरतुदी आणि सहा उप तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत आणि अधिनियमात सहा तरतुदी रद्द किंवा हटवण्यात आल्या आहेत.
